JPB NEWS 24

Headlines

June 1, 2022

DC ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਡਰੇ 2 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ JDA ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 8.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

DC ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਡਰੇ 2 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ JDA ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 8.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲੰਧਰ( ਜੇ ਪੀ ਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 8.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 8.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 99 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 81960-40008 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

DC ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਡਰੇ 2 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ JDA ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 8.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ Read More »

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਬਰਾ ਅਤੇ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ: ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਬਰਾ ਅਤੇ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਬਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜੀ, ਪਬਰਾ ਅਤੇ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਵੇਜਿਜ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਪਬਰਾ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਆਕੜੀ ਦੀ 1104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ 285 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾ ਦੀ 177 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ, ਆਕੜੀ 183 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ, ਸੇਹਰਾ 492 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ, ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ 48 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਸੇਹਰੀ 201 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:- ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਬਰਾ:- ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਬਰਾ ਨੂੰ 43.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 45.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 13.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਵੇਜਿਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 27.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 31.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਫ.ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ:- ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 14.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 0.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 14.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 10.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।3.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੇਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ 30% ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਘਟਾਏ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰ-2 ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਕੜੀ:- ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 51.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 52.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੇਜਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਤੇ 5.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 77.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 12.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ/ਮੈਸ ਸਮੇਤ 8 ਕਮਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ Read More »

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਰਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ  (ਜੇ ਪੀ ਬੀ ਨਿਊਜ਼ 24) : ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ -ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ (ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਐਚ-95) ’ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ -ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ( ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 50:50 ਫੀਦਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿ੍ਰਜ ਦੇ ਵਾਇਆ-ਡਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਈ. ਰਮਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਕਸੀਅਨ ਯੁਵਰਾਜ ਬਿੰਦਰਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ Read More »