ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ? ਕਪੂਰਥਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 24000 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿੱਮਾਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਭ ਅਰਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਮਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ, ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ,ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ,ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ,ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਦਕੀ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਫਗਵਾੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟਿੱਬਾ, ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਆਸਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਇਨਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
