December 6, 2024

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भाजपा के दबाव में लेनी पड़ी। राउत ने आरोप लगाया कि अगर शिंदे ने जिद्दी रवैया अपनाया होता, तो भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह को उनके बिना ही आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सकी है। यह स्थिति गठबंधन में आंतरिक तनाव को उजागर करती है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में भारी जनादेश के बावजूद, भाजपा को सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। इससे साफ है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राउत ने खुलासा किया कि एकनाथ शिंदे शुरू में उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि, भाजपा और उनके अपने विधायकों के दबाव के बाद उन्हें यह पद स्वीकार करना पड़ा। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले शिवसेना (यूबीटी) के एक विधायक ने पुष्टि की कि शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राउत ने दावा किया कि समारोह के दौरान कई नेताओं के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। उन्होंने कहा, जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी यही चेहरे उदास थे। राउत ने भाजपा पर राज्य में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उनका मौन रवैया और दबाव में लिया गया निर्णय गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद को दर्शाता है।   शिंदे के रवैये के कारण भाजपा उन्हें शामिल किए बिना शपथ लेने को तैयार थी: संजय राउत – BJP was ready to take oath without including shinde due to his attitude: Sanjay raut

कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में अडानी मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले मास्क पहने थे, जिन पर लिखा था मोदी अडानी भाई भाई, और गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, जेएमएम और वामपंथी दलों के सांसद भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रति लेकर संसद परिसर में मार्च किया और अडानी समूह से जुड़े घोटालों की जांच की मांग की। हालांकि, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस प्रदर्शन से खुद को दूर रखा। बीजेपी ने इसे विपक्षी ब्लॉक में विभाजन के संकेत के रूप में देखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो हाल ही में वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद बनी हैं, इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डर रही है। आखिर ऐसा क्यों है?” कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अडानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। यह मांग उस समय और जोर पकड़ गई जब अडानी और उनके अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि यह मामला उनके विभिन्न घोटालों की जेपीसी जांच की मांग को सही साबित करता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी और समाजवादी पार्टी की गैरमौजूदगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह विपक्षी गठबंधन में मतभेदों को दर्शाता है। अडानी समूह ने इस विरोध प्रदर्शन और आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सभी आरोप आधारहीन और राजनीति से प्रेरित हैं।   अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन – Opposition MPs protest in parliament on adani issue

कांग्रेस ने शुक्रवार को किसानों की मांगों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि उनका आंदोलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी से बड़ी खुराक प्राप्त कर चुका है। यह बयान पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली मार्च से पहले आया है। हाल ही में मुंबई में आईसीएआरसीआईआरसीओटी के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सवाल करते हुए कहा था, कृपया बताएं, किसानों से क्या वादा किया गया था? यह वादा क्यों पूरा नहीं किया गया और इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?” उनकी इस टिप्पणी ने किसान आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा भी दोहराया। दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा के अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पांच या अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए हैं और 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोक दिया गया था। एमएसपी के अलावा, किसान कृषि ऋण माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय” की भी मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना भी उनकी मांगों का हिस्सा है।   किसान आंदोलन को उपराष्ट्रपति से भी मिली बूस्टर डोज: कांग्रेस – Farmers movement also got a booster dose from the vice president: Congress