February 2025

संसद के बजट सत्र के दौरान संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा तैयार की गई वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर रिपोर्ट आज (सोमवार) लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल इस रिपोर्ट को बिहार से भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ संसद में प्रस्तुत करेंगे। पिछले हफ्ते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग को लेकर नए दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल के अनुसार, पहली बार एक विशेष खंड जोड़ा गया है, जिसमें वक्फ से होने वाले लाभ को गरीबों, हाशिए पर मौजूद लोगों, महिलाओं और अनाथों तक पहुंचाने की बात कही गई है। हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। समिति के समक्ष 44 खंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 में संशोधन के प्रस्ताव थे। मतदान के बाद, समिति ने संशोधन को अपनाया, पाल ने बताया। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के खिलाफ असहमति नोट दर्ज किया है। एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समिति पर उनके असहमति नोट के कुछ हिस्सों को हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरे नोट में केवल तथ्य थे, लेकिन बिना मेरी जानकारी के उन्हें संपादित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ संपत्तियों से होने वाली शुद्ध आय में 2019-20 से 2023-24 के बीच 99% तक की गिरावट आई है, जबकि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ी है। इस गिरावट को लेकर समिति ने गहन समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए हैं। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कुल 44 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, समिति में भाजपा और सहयोगी दलों के 16 सांसद होने के कारण विपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष के केवल 10 सदस्य ही समिति का हिस्सा थे। मोदी सरकार ने बजट सत्र के लिए वक्फ, आव्रजन नियंत्रण और विदेशियों से संबंधित विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक दो चरणों में चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 भी पेश किया था।   बजट सत्र: विपक्ष के विरोध के बीच जेपीसी पेश करेगी वक्फ बिल की रिपोर्ट – Budget session: JPC will present the report of waqf bill amidst opposition protest

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच कथित मतभेद गहराते जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि यह तनावपूर्ण संबंध राज्य की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोकठोक में राउत ने लिखा कि शिंदे अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि नवंबर 2024 विधानसभा चुनावों के बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वह फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे फडणवीस भली-भांति समझते हैं। 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा, शिंदे गुट और अजित पवार की NCP से मिलकर बनी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती थीं। इसके बावजूद, राउत का दावा है कि शिंदे की भूमिका सरकार में कमजोर हो गई है। उन्होंने लिखा, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे के बीच अब वास्तविक संवाद नहीं है, जो जनता के लिए मज़ाक का विषय बन गया है। बहुमत के बावजूद, प्रशासन पंगु बना हुआ है। जो लोग विश्वासघात से आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर इसी कारण गिर भी जाते हैं। राउत ने यह भी दावा किया कि भाजपा अब शिंदे के राजनीतिक गढ़ ठाणे में उनके प्रभुत्व को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, भाजपा मंत्री गणेश नाइक को पालघर जिले का संरक्षक मंत्री बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। नाइक कभी शिंदे के जूनियर थे, लेकिन अब वे उनके आदेश नहीं मानेंगे। नाइक ने हाल ही में कहा था कि वह भाजपा को ठाणे में मजबूत देखना चाहते हैं, जिससे दोनों सहयोगियों के बीच खींचतान की अटकलें तेज हो गई हैं। राउत ने दावा किया कि शिंदे अक्सर कैबिनेट बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या देर से पहुंचते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 30 जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई जिला योजना समिति की बैठक में शिंदे ढाई घंटे देरी से पहुंचे। राउत के मुताबिक, शिंदे को अब एहसास हो गया है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने 2024 का चुनाव भारी खर्चे के साथ लड़ा था क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वह सीएम बने रहेंगे। लेकिन भाजपा ने यह वादा पूरा नहीं किया। राउत ने दावा किया कि अब शिंदे को शक हो गया है कि उनके फोन कॉल्स की निगरानी की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। एक वरिष्ठ विधायक ने मुझे बताया कि शिंदे और उनके सहयोगियों पर केंद्रीय एजेंसियां नजर रख रही हैं। हाल ही में भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि फडणवीस और शिंदे के बीच कोई मतभेद नहीं है। राउत ने कहा कि शिंदे गुट के कई विधायक असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भाजपा में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। कुछ ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) में वापसी चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। राउत ने कहा, शिंदे का नेतृत्व अब सुरक्षित नहीं है। भाजपा भी उनके खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS ने शिंदे और अजित पवार गुट के मंत्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके निजी स्टाफ में अपने लोग तैनात कर दिए हैं। राउत ने कहा कि शिंदे के विपरीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि वह भली-भांति अपनी सीमाएं जानते हैं और उन्होंने फडणवीस के साथ मजबूत कामकाजी संबंध बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने भाजपा का समर्थन सिर्फ ED की कार्रवाई से बचने और अपनी 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति छुड़ाने के लिए किया। अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, इसलिए वह राजनीतिक रूप से सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में BJP और शिंदे गुट के बीच तनाव से सियासी भूचाल आ सकता है। क्या भाजपा शिंदे को किनारे कर सकती है? क्या शिवसेना (यूबीटी) में वापसी की राह खुलेगी? क्या अजित पवार भाजपा के लिए ज्यादा भरोसेमंद नेता साबित होंगे?   फडणवीस-शिंदे के मतभेद से महाराष्ट्र की प्रगति बाधित: संजय राउत – Fadnavis-shinde differences hampering maharashtra progress: Sanjay raut

केंद्रीय बजट 2025 को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का हर बजट एक चुनावी पैकेज होता है और इस बार बिहार को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा, हर बजट चुनावी पैकेज होता है। इस बार बिहार में चुनाव हैं, इसलिए बिहार को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई है। शनिवार को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की। इनमें पटना हवाई अड्डे के विस्तार, बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास की योजनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है, जिससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर बिहार को प्राथमिकता देने और अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के किसानों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, बजट में सिर्फ बिहार का नाम लिया गया। पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। किसान 4 साल से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मखाना बोर्ड मिला। यह किसान विरोधी बजट है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने वित्त मंत्री के भाषण में बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की घोषणाएँ राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई हैं। विपक्ष इसे चुनावी बजट कह रहा है, जबकि सरकार इसे विकास की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। क्या मोदी सरकार का यह बजट वास्तविक विकास योजनाओं पर आधारित है या चुनावी रणनीति? इस पर आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज़ हो सकता है।   मोदी सरकार का हर बजट चुनावी पैकेज होता है: संजय राउत – Every budget of modi government is an election packaged: Sanjay raut