February 9, 2025

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान वाहनों को टोल-फ्री करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा में आने वाली बाधाएं कम होंगी और ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ के भव्य आयोजन के दौरान वाहनों को टोल-फ्री क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा, महाकुंभ के अवसर पर यूपी में वाहनों को टोल-फ्री किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में आने वाली बाधाएं और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। जब फिल्मों को कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ के दौरान टोल माफ क्यों नहीं? लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की गई। इसमें लिखा था, 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले में हुए भगदड़ हादसे को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। मौनी अमावस्या के दूसरे शाही स्नान के दौरान हुई भगदड़ में 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि मृतकों और घायलों का सही आंकड़ा पेश किया जाए। साथ ही, उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। जबकि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, कृपया महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी बताएं। मेरी मांग है कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया-पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। अखिलेश यादव ने सरकार पर मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा, लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर चले गए। सरकार ने इस त्रासदी पर क्या किया? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। क्या यही हमारी सनातन परंपरा है?” उन्होंने महाकुंभ में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से महाकुंभ हादसे पर संसद में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आग्रह किया।   अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान यूपी में वाहनों के टोल माफ करने की मांग की – Akhilesh yadav demand waiver of toll for vehicles in UP during maha kumbh

राजस्थान मंत्रिमंडल ने शनिवार को राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले मंदिरों के जीर्णोद्धार और वहां कार्यरत अंशकालिक पुजारियों के मानदेय में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने मंदिरों के संरक्षण और विकास के लिए कुल 101 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जहां मंत्रियों और विधायकों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद देवस्थान विभाग से संबंधित प्रमुख फैसलों पर सहमति जताई। सरकार ने देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिरों में पूजा-पाठ, सेवा, भोग-प्रसाद, उत्सव, पोशाक, जल एवं प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और संचालन के लिए दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी है। पहले यह राशि 1,500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार ने मंदिरों में कार्यरत अंशकालिक पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। पहले पुजारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य के नियंत्रण में आने वाले 101 करोड़ रुपये की लागत से 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा और राज्य के बाहर स्थित मंदिरों की वास्तविक संख्या को सूचीबद्ध किया जाएगा। विशेष रूप से जीर्ण-शीर्ण मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।   राजस्थान मंत्रिमंडल ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुजारियों के मानदेय के लिए 101 करोड़ रुपये मंजूर किए – Rajasthan cabinet approved Rs 101 crore for renovation of temples and honorarium of priests