February 10, 2025

पूर्व वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने सोमवार को संसद में विदेश मंत्रालय (MEA) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हाल ही में अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही। उन्होंने बजट सत्र के दौरान सरकार की प्रतिक्रिया पर चिंता जताई और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। चिदंबरम ने बताया कि यह निर्वासन अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने भारत को पहले ही सूचित कर दिया था और निर्वासित नागरिकों की सूची भी प्रदान की थी। भारतीय अधिकारियों ने 104 व्यक्तियों के नामों का सत्यापन भी किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटनाक्रम केवल जनता के लिए चौंकाने वाला था, सरकार के लिए नहीं। चिदंबरम ने संसद में सवाल उठाया कि क्या विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ इस मामले को उठाया था? उनकी बैठक निर्वासन से कुछ समय पहले ही हुई थी। उन्होंने पूछा, मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या विदेश मंत्री ने श्री रुबियो के साथ इस मामले पर चर्चा की थी? पूर्व वित्त मंत्री ने निर्वासन के दौरान अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर हथकड़ी पहनाई गई और उनके पैरों को रस्सियों से बांध दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या विदेश मंत्री को इस प्रक्रिया की जानकारी थी और यदि हां, तो क्या उन्होंने इसका विरोध किया था? चिदंबरम ने यह भी सवाल उठाया कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए खुद विमान क्यों नहीं भेजा? उन्होंने आगाह किया कि अमेरिका अवैध अप्रवासियों के रूप में पहचाने गए 483 भारतीयों की एक और सूची तैयार कर रहा है, जो जल्द ही निर्वासन का सामना कर सकते हैं। उन्होंने पूछा, क्या सरकार भारतीय विमान से उनकी वापसी की व्यवस्था करेगी? 5 फरवरी को अमेरिकी वायु सेना का C-17A ग्लोबमास्टर III कार्गो विमान 104 भारतीय नागरिकों को लेकर अमृतसर में उतरा। यह पहली बार था जब किसी सैन्य परिवहन विमान का उपयोग भारत में निर्वासन उड़ान के लिए किया गया। C-17A ग्लोबमास्टर III एक हाई-कैपेसिटी सैन्य विमान है, जिसका उपयोग आमतौर पर सैनिकों, वाहनों और सैन्य आपूर्ति के परिवहन के लिए किया जाता है। इस विमान के इस्तेमाल से संकेत मिलता है कि अमेरिका की आव्रजन नीति में बड़ा बदलाव आया है। हाल ही में एक AFP रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्वासन उड़ान की अनुमानित लागत लगभग 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) थी। यह समान उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक उड़ानों की लागत से तीन गुना अधिक है। अब जब सैकड़ों और भारतीयों के निर्वासन की खबरें सामने आ रही हैं, भारत सरकार की प्रतिक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इन भारतीयों की वापसी की सुविधा के लिए कोई कदम उठाएगी या अमेरिका से इस मुद्दे पर कूटनीतिक चर्चा करेगी?   अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन मामले में विदेश मंत्रालय पूरी तरह विफल रहा: पी. चिदंबरम – The ministry of external affairs has completely failed in the matter of deportation of indians from america: P. chidambaram

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि वे विमान और हेलीकॉप्टर निर्माताओं को राज्य और देश में अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार करें। वे यह बात एयरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान कह रहे थे। उन्होंने कहा, कर्नाटक भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। राज्य देश के कुल विमान और हेलीकॉप्टर विनिर्माण में 67% तथा एयरोस्पेस से जुड़े निर्यात में 65% का योगदान देता है। शिवकुमार ने कहा कि भले ही भारत में विमानों की सर्विसिंग और मरम्मत का उद्योग मजबूत है, लेकिन अभी भी विमान और हेलीकॉप्टर निर्माण नहीं हो रहा है। देश में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर विमान और हेलीकॉप्टर आयात किए जाते हैं, जबकि कर्नाटक, विशेष रूप से बेंगलुरु, एयरोस्पेस उद्योग के लिए बेहतरीन प्रतिभा रखता है। उन्होंने इस उद्योग में प्रतिभा पलायन रोकने के लिए भारत में ही निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा, अगर निर्माताओं को सही प्रोत्साहन मिले, तो यह न केवल देश के लिए फायदेमंद होगा बल्कि भारतीय प्रतिभा को विदेश जाने से भी रोका जा सकेगा। बेंगलुरु को भारत की एयरोस्पेस राजधानी बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि शहर में 60% से अधिक एयरोस्पेस विनिर्माण और रक्षा अनुसंधान कार्य होते हैं। उन्होंने कहा, बेंगलुरु दुनिया का इकलौता शहर है जहां वाणिज्यिक और रक्षा हवाई अड्डे एक ही रनवे साझा करते हैं, जो इसकी रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है। बेंगलुरु के एयरोस्पेस सेक्टर में 1.5 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिससे यह शहर वैश्विक विमानन और रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी बन गया है। शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटक सरकार राज्य भर में बेंगलुरु, बेलगावी, मैसूरु, तुमकुरु और चामराजनगर में एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ड्रोन टेक्नोलॉजी और मानव रहित हवाई प्रणालियों के क्षेत्र में भी अग्रणी है, जो वाणिज्यिक और रक्षा क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। कर्नाटक 2013 में एयरोस्पेस नीति घोषित करने वाला पहला राज्य था। सरकार ने देवनहल्ली के पास 1,000 एकड़ में एक समर्पित एयरोस्पेस पार्क भी स्थापित किया है, जिससे उद्योग को और मजबूती मिलेगी।   कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने रक्षा मंत्री से विमान-हेलीकॉप्टर निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की अपील की – Karnataka deputy chief minister D.K. Shivakumar appeals to defence minister to provide incentives to aircraft-helicopter manufacturers