केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से यूजीसी दिशानिर्देशों के मसौदे को वापस लेने और एक संशोधित संस्करण जारी करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसमें उन्होंने यूजीसी के मसौदा दिशानिर्देशों को संविधान की भावना के विपरीत बताया।
मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के संचालन का अधिकार संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों में निहित है। केंद्र सरकार को केवल उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मसौदा दिशानिर्देश जारी करने से पहले राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा नहीं की गई, जिससे राज्य सरकारों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अकादमिक विशेषज्ञों पर विचार किए बिना निजी क्षेत्र से भी लोगों को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले मानदंडों में प्रावधान “उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण करने की चाल है। मसौदा दिशानिर्देशों के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को बढ़ावा देने की आशंका।
विजयन ने दावा किया कि ये दिशानिर्देश संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के साथ असंगत हैं और उच्च शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
विजयन ने कहा, यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से 2025 के यूजीसी मानदंडों के मसौदे को तुरंत वापस लेने, राज्य सरकारों और अकादमिक विशेषज्ञों की राय और चिंताओं पर विचार करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने और उनकी राय को गंभीरता से लेने के बाद ही नए मानदंड जारी करने का अनुरोध करता है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे केंद्र के यूजीसी मानदंडों के खिलाफ देश भर के गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोग करेंगे।
जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
केरल विधानसभा ने यूजीसी दिशानिर्देश 2025 को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया –
Kerala assembly passes resolution demanding withdrawal of UGC guidelines 2025
