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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के 2025 विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और आप नेता अरविंद केजरीवाल तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये सभी उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। यह याचिका विश्वनाथ अग्रवाल नामक व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शून्य घोषित करने और चुनाव आयोग को इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है। अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन भरने का प्रयास किया था। इसके बावजूद उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया था। वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए थे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।   नई दिल्ली सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवेश वर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस – High court notice to pravesh verma on petition challenging his victory in new delhi seat

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मंगलवार को ओबीसी पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि केवल राजनीतिक सत्ता ही दलितों और बहुजनों के लिए अच्छे दिन ला सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुजन समुदाय को जातिवादी राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बैठक में मायावती ने कहा, राजनीतिक सत्ता हासिल करना ही बहुजनों के लिए अच्छे दिन लाने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समुदाय भी जाति-आधारित राजनीति और संकीर्ण नीतियों से प्रभावित हो रहा है। मायावती ने कहा कि दलितों की तरह ओबीसी भी नई नीतियों के कारण अपने संवैधानिक आरक्षण लाभ से वंचित हो गए हैं, जिससे उनका कोटा अप्रभावी हो गया है। बसपा प्रमुख ने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी वर्गों को एकजुट करने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आक्रामक अभियान छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अपमान से खुद को मुक्त करने के लिए, बहुजन समुदाय को अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत करनी होगी। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसे दल दलित और ओबीसी विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें गांव स्तर पर एक आक्रामक अभियान छेड़ना होगा, ताकि इन जातिवादी पार्टियों को हराकर सत्ता हासिल की जा सके। मायावती ने दावा किया कि 2012 में यूपी में बसपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जातिवादी पार्टियों ने साजिश रची थी। उन्होंने कहा, तब से दलितों और ओबीसी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी स्थिति और खराब हुई है। मायावती ने याद दिलाया कि 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ही ओबीसी और दलितों को उनका हक दिला सकती है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 14 अप्रैल को डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती पर देशभर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ और नोएडा में बसपा नेता अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देंगे। मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा को दलितों और ओबीसी को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा, ये दल मीठी-मीठी बातें और झूठे वादों से दलितों और ओबीसी को धोखा देते हैं। लेकिन वे कभी उनके उत्थान के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेंगे।   मायावती: राजनीतिक सत्ता ही दलितों और बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ की कुंजी – Mayawati: Political power is the key to ‘good days’ for dalits and bahujans

दिल्ली सरकार पर आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पेश करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विपक्ष की नेता (एलओपी) आतिशी ने मंगलवार को सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि बजट बनाने के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय विश्लेषण नहीं किया गया है। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा, क्या यह गर्व की बात है कि वे बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट बना रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने बजट तैयार करने से पहले कोई विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति को लेकर हैरानी जताते हुए कहा, अब तक हमने किसी भी सरकार को बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट पेश करते नहीं देखा है। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिल्ली को खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित राज्य की ओर ले जाने वाला बजट है। सीएम गुप्ता ने कहा, यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इसे देख रहा है। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि दिल्ली को प्रगतिशील दिशा में ले जाने का माध्यम है। इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 ट्रिलियन रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। सीएम गुप्ता ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सीएम गुप्ता ने बजट पेश करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के दौरान सरकारी राजस्व शराब माफिया और ठेकेदारों की जेब में जा रहा था, जिससे सरकार की आय में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि नई सरकार वित्तीय पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दे रही है।   दिल्ली सरकार ने माना कि बजट तैयार करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया: एलओपी आतिशी – Delhi government admits no analysis was done to prepare budget: LoP Atishi