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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना के पंजीकरण फॉर्म कूड़े में फेंक दिए गए हैं। शनिवार को एक बयान में सचदेवा ने आरोप लगाया कि इस कदम से दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। सचदेवा ने कहा, हमने पाया कि लगभग 30,000 पंजीकरण फॉर्म तिमारपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक कूड़ा बीनने वाले के पास पड़े हुए थे। इन फॉर्म में महिलाओं के नाम, आधार कार्ड और अन्य निजी जानकारियां थीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह डेटा अपराधियों के हाथ लग गया, तो इससे महिलाओं के बैंक खातों को नुकसान हो सकता है। यह न केवल एक सुरक्षा चूक है बल्कि महिलाओं के साथ धोखा भी है। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को मासिक वजीफा प्रदान करना है, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये किया गया है। लेकिन भाजपा ने दावा किया कि यह योजना केवल झूठी उम्मीदें देती है। सचदेवा ने कहा, आप सरकार में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। यह भ्रष्टाचार से भरी हुई है। मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी टेस्ट और नकली दवाइयों से लेकर दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों का घाटा तक, मौजूदा सरकार में घोटालों की भरमार है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा, जमानत पर बाहर आया व्यक्ति ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। शीश महल में करोड़ों का घोटाला और सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 2,036 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार इसकी बानगी है। सचदेवा ने दिल्ली में सीवेज की बदतर स्थिति को लेकर भी आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, पिछले मानसून के दौरान सीवेज ओवरफ्लो और करंट लगने के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे दिल्ली में कहीं भी एक साफ सीवेज पाइप दिखाएं। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी। 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा का दावा है कि वह अपने घोषणापत्र के जरिए दिल्ली को विकसित भारत का एक उदाहरण बनाएगी।   दिल्ली भाजपा का आरोप, आप ने महिला सम्मान योजना के फॉर्म कूड़े में फेंके – Delhi BJP accuses AAP of throwing mahila samman Yojana form in the garbage

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की संस्थागत अखंडता पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर राष्ट्रीय चिंता बताया। खड़गे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं, लेकिन पिछले दस वर्षों में भारतीय चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता का निरंतर क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कांग्रेस प्रमुख ने भारत के चुनाव आयोग और संसदीय लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने संतोष को तानाशाही की ओर बढ़ने का संभावित खतरा बताया। उन्होंने कहा, भारत का चुनाव आयोग और हमारा संसदीय लोकतंत्र दशकों से व्यापक संदेहों के बावजूद निष्पक्ष, स्वतंत्र और वैश्विक रूप से अनुकरणीय आदर्श साबित हुए हैं। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्राप्ति हमारे संस्थापकों की दृष्टि का प्रतीक है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए संस्थानों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया। खड़गे ने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में लापरवाही तानाशाही का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हमें अपने लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने का अवसर है। यह देश के भविष्य को आकार देने में भागीदारी के महत्व पर जोर देता है। हम इस दिशा में भारतीय चुनाव आयोग के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो देश में चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।   खड़गे ने चुनाव आयोग की ‘संस्थागत अखंडता के क्षरण’ पर चिंता व्यक्त की – Kharge expresses concern over ‘erosion of institutional integrity’ of election commission

दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और गैंगस्टरों की गतिविधियों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों को खत्म करने का दावा करने वाले आदित्यनाथ को दिल्ली में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, योगी जी ने सही कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। गैंगस्टर खुलेआम व्यापारियों से करोड़ों रुपये की वसूली कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और चेन स्नैचिंग जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। मैं योगी जी से अपील करता हूं कि वह अमित शाह जी को सुझाव दें और दिल्ली की स्थिति सुधारने में मदद करें। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर राज पर काबू पा लिया है, तो उन्हें अमित शाह को दिल्ली में इसी तरह की कार्रवाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही, केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी सुरक्षा को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुलाना राजनीतिक कदम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुरुवार को उनकी कार पर भाजपा समर्थकों ने हमला किया, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री की मौन स्वीकृति प्राप्त थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।   अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की? – Arvind kejriwal praises UP CM yogi adityanath on law and order in delhi?

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित बचे लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र से अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। हालांकि, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) में प्राप्त 712.98 करोड़ रुपये का उपयोग प्रभावितों की मदद के लिए किया जाएगा। विजयन ने बताया कि राज्य ने भूस्खलन पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 2,221 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, आपदा के बाद की जरूरतों के आकलन (PDNA) रिपोर्ट के आधार पर इससे अधिक राशि की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, जिससे देशभर के सांसद 1 करोड़ रुपये तक का योगदान कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सभी सांसदों को मदद के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक मॉडल टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलस्टोन एस्टेट (58.50 हेक्टेयर) और नेदुम्पला एस्टेट (48.96 हेक्टेयर) में मॉडल टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। हर घर के निर्माण में लगभग 30 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। सीएम ने यह भी बताया कि टाउनशिप में स्थानांतरित न होने वाले परिवारों को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पुनर्वास प्रक्रिया 61 दिनों के भीतर पूरी करने की योजना है। विभिन्न सरकारी विभाग इस प्रक्रिया में समन्वय कर रहे हैं। विपक्ष ने भूस्खलन के गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के उपचार लागत को लेकर भी सवाल उठाए। यूडीएफ नेता वी डी सतीशन ने कहा कि छह महीने बाद भी पीड़ितों को मुआवजा और उपचार सहायता नहीं मिली है। विजयन ने विपक्ष को आश्वासन देते हुए कहा कि इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएमडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीएसआर फंड और अन्य प्रायोजनों का उपयोग पुनर्वास कार्यक्रम में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की मसौदा सूची प्रकाशित की गई है और जल्द ही अंतिम सूची जारी होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।   वायनाड पुनर्वास: केरल के सीएम ने कहा कि केंद्र से अब तक कोई मदद नहीं मिली – Wayanad rehabilitation: Kerala CM said no help has been received from the center so far

केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से यूजीसी दिशानिर्देशों के मसौदे को वापस लेने और एक संशोधित संस्करण जारी करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसमें उन्होंने यूजीसी के मसौदा दिशानिर्देशों को संविधान की भावना के विपरीत बताया। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के संचालन का अधिकार संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों में निहित है। केंद्र सरकार को केवल उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मसौदा दिशानिर्देश जारी करने से पहले राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा नहीं की गई, जिससे राज्य सरकारों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अकादमिक विशेषज्ञों पर विचार किए बिना निजी क्षेत्र से भी लोगों को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले मानदंडों में प्रावधान “उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण करने की चाल है। मसौदा दिशानिर्देशों के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को बढ़ावा देने की आशंका। विजयन ने दावा किया कि ये दिशानिर्देश संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के साथ असंगत हैं और उच्च शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। विजयन ने कहा, यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से 2025 के यूजीसी मानदंडों के मसौदे को तुरंत वापस लेने, राज्य सरकारों और अकादमिक विशेषज्ञों की राय और चिंताओं पर विचार करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने और उनकी राय को गंभीरता से लेने के बाद ही नए मानदंड जारी करने का अनुरोध करता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे केंद्र के यूजीसी मानदंडों के खिलाफ देश भर के गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोग करेंगे। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।   केरल विधानसभा ने यूजीसी दिशानिर्देश 2025 को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया – Kerala assembly passes resolution demanding withdrawal of UGC guidelines 2025

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। कपूर ने कहा कि केजरीवाल एक फिल्म के जरिए अपनी कथित निर्दोषता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह केवल कानून की अदालत में साबित हो सकती है। शनिवार को जारी एक प्रेस बयान में कपूर ने कहा, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक संतुलन खो चुके हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक छोटी फिल्म बनाकर और उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर नया भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है। केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी फिल्म की निजी स्क्रीनिंग से उनकी गिरफ्तारी के पीछे कथित साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पुलिस के जरिए इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। कपूर ने केजरीवाल के इस दावे को हास्यास्पद बताते हुए कहा, केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बिना अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करनी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपने मामले पर सार्वजनिक बयान देने या चर्चा करने से मना किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की रणनीतियों से कानूनी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा और अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए केजरीवाल को अदालत का सहारा लेना होगा। आप ने भाजपा पर अनब्रेकेबल नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रिलीज रोकने का आरोप लगाया है। इस फिल्म में पार्टी के शीर्ष नेताओं के जेल में बिताए समय को दिखाया गया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए कहा, यह आम आदमी पार्टी पर बनी फिल्म अनब्रेकेबल का ट्रेलर है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भाजपा इस फिल्म को क्यों रोकना चाहती है।” दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार, राजनीतिक दलों को जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय में एकल खिड़की प्रणाली के जरिए ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी चाहिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस समय किसी भी राजनीतिक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अनुमति न तो दी जा सकती है और न ही अस्वीकार की जा सकती है। आप ने जोर दिया कि यह स्क्रीनिंग एक निजी कार्यक्रम था, न कि कोई चुनावी आयोजन।   फिल्म दिखाने से केजरीवाल की बेगुनाही साबित नहीं हो सकती: भाजपा प्रवक्ता – Kejriwal innocence cannot be proved by film screening: BJP spokesperson