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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा के उपयोग को लेकर चल रहे आंदोलन को फिलहाल रोकने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि इस मुद्दे पर पर्याप्त जनजागरूकता उत्पन्न हो चुकी है और अब आंदोलन को विराम देने का समय है। राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा, इस आंदोलन को रोकने में अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर पर्याप्त जागरूकता पैदा कर दी है। फिलहाल आंदोलन को रोकें, लेकिन इस विषय से ध्यान न हटाएं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि कानून का पालन हो। उन्होंने चेतावनी दी कि जहां मराठी भाषा और मराठी मानुष का अपमान होगा, वहां मनसे चर्चा के लिए तैयार रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा बैंक शाखाओं में जाकर कर्मचारियों को मराठी में कार्य करने के लिए धमकाया जा रहा है। पत्र में कहा गया कि कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे केवल मराठी में बात करें और केवल मराठी साइनेज का ही उपयोग करें। इसके जवाब में, फडणवीस ने कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ठाकरे ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हम किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन चूंकि सरकार कानून की रक्षक है, उसे ही आरबीआई के निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। गुरुवार को मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे में एक निजी बैंक के प्रबंधक से उनकी शाखा में मराठी साइनेज लगाने और अंग्रेजी बोर्ड हटाने का आश्वासन प्राप्त किया था। 30 मार्च को अपनी गुड़ी पड़वा रैली में राज ठाकरे ने फिर से दोहराया था कि महाराष्ट्र में सरकारी और निजी संस्थानों में मराठी का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था, जो लोग जानबूझकर मराठी नहीं बोलेंगे, उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा।   राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं से बैंकों में मराठी भाषा के लिए आंदोलन फिलहाल बंद करने का आग्रह किया – Raj thackeray urged MNS workers to stop the agitation for marathi language in banks for now

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस राम नवमी जैसे धार्मिक त्योहारों को मनाने से लोगों को रोक रही है। अधिकारी ने कहा, हमारे धार्मिक त्योहार मनाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हमें रोक रही है। हर मुद्दे पर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हावड़ा में आयोजित होने वाली राम नवमी रैली को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह रैली दोपहर 3 से 5 बजे के बीच निकाली जा सकती है, लेकिन इसमें हथियार या मोटरसाइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी। रैली का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से, पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की 500 लोगों की रैलियों को मंजूरी मिली है। सभी रैलियां एक ही मार्ग जीटी रोड पर होंगी। राज्य के हावड़ा जिले में राम नवमी को लेकर माहौल पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। बाजार और दुकानें झंडों और पोस्टरों से सजी हैं। स्थानीय कार्यकर्ता मुकेश प्रसाद ने बताया, हम राम नवमी की तैयारियों में जुटे हैं। यह पर्व हम लंबे समय से मना रहे हैं और तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 2 अप्रैल को सभी समुदायों से राम नवमी के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, वे राम नवमी पर रैली कर रहे हैं, हम शांति चाहते हैं। हर कोई पूजा करेगा। मैं सभी समुदायों से अनुरोध करती हूं कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की दंगा जैसी स्थिति न बनाएं। हम रामकृष्ण और विवेकानंद के मार्ग पर चलेंगे, न कि जुमला पार्टी के। राम नवमी का पर्व भगवान श्रीराम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 6 अप्रैल को पड़ रही है।   रामनवमी उत्सव को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा – BJP leader suvendu adhikari lashes out at mamata government over ram navami celebration

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। शुक्रवार सुबह राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया गया और 128 सांसदों के समर्थन से पारित हो गया। जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें विश्वास है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध जारी रखेंगे। कांग्रेस का यह ऐलान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आया है। स्टालिन ने भी कहा था कि डीएमके इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। डीएमके सुप्रीमो स्टालिन ने इसे मुस्लिम विरोधी और विवादास्पद विधेयक करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इससे वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता कमजोर होगी और मुस्लिम समुदाय के लिए नए खतरे पैदा होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए विधेयक की प्रति फाड़ दी और कहा, गांधी की तरह, मैं भी इस कानून को फाड़ रहा हूं। यह असंवैधानिक है। भाजपा मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर देश को बांटना चाहती है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भी सरकार की आलोचना करते हुए इसे भूमि हड़पने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, भाजपा को गरीब मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है, यह सब दिखावा है। इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद इसे पारित किया गया, जहां 288 सांसदों ने समर्थन और 232 ने विरोध किया। रिजिजू ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विधेयक से लाखों मुसलमानों को फायदा होगा और यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करेगा। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया है, जबकि सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है।   कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक को चुनौती देगी: जयराम रमेश – Congress will challenge the waqf bill in the supreme court: Jairam ramesh

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भाजपा और उसके सहयोगियों पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा ने जो “चिंता” दिखाई, वह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। लोकसभा में विधेयक पारित होने के कुछ घंटे बाद मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक पर भाजपा के “कपटपूर्ण रुख” का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की साजिश कर रही है। ठाकरे, जो कभी भाजपा के सहयोगी थे, ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार जीत दर्ज करने के बावजूद भाजपा हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को उठाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पार्टी वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ है, तो उसे अपने झंडे से हरा रंग हटा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे देश को अमेरिकी टैरिफ के आसन्न खतरे और इसे कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा इस विधेयक का इस्तेमाल जमीन अधिग्रहण के लिए कर रही है, जबकि भाजपा का दावा है कि यह विधेयक पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करेगा।   वक्फ संशोधन विधेयक पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा- ‘भाजपा की चिंताएं जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देंगी’ – Uddhav thackeray attack on waqf amendment bill says – ‘BJP’s concerns would put jinnah to shame’

कर्नाटक में बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पार्टी ने राज्य सरकार पर मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और 13 अप्रैल तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवडी नारायणस्वामी, विधायक और कई पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर जनता को धोखा देने और गरीबों को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह सरकार जनता से किए गए वादों को निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल-डीजल, दूध, स्टांप ड्यूटी, और मेडिकल खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 7 अप्रैल को यह मार्च मैसूर और चामराजनगर जिलों को कवर करेगा। 8 अप्रैल को यह मंड्या और हासन पहुंचेगा, जबकि 9 अप्रैल को यह कोडागु और मंगलुरु जाएगा। मार्च का पहला चरण 10 अप्रैल को उडुपी और चिकमंगलुरु में समाप्त होगा। वहीं, दूसरा चरण 13 अप्रैल से शुरू होकर शिवमोग्गा और उत्तर कन्नड़ जिलों को कवर करेगा। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन राज्य के हर जिले में होगा, जिसमें प्रत्येक जिले में 2-3 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी ने इस आंदोलन को लेकर जनता से समर्थन मांगा है और कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा।   बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर्नाटक में बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू – BJP begins statewide protest in karnataka against rising inflation

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदाओं को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला समुद्री जीवन और मछुआरों की आजीविका के लिए घातक साबित होगा। गांधी ने केंद्र सरकार के इस कदम को चिंताजनक करार देते हुए कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना अपतटीय ब्लॉकों को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने का विरोध किया है। गांधी ने पत्र में लिखा, तटीय समुदाय बिना पर्यावरणीय आकलन के अपतटीय खनन के लिए जारी निविदाओं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मछुआरों ने इस निर्णय पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका को भारी नुकसान हो सकता है। गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को आगाह करते हुए कहा, इस फैसले से समुद्री जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर कहा, मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय हितधारकों से परामर्श किए बिना अपतटीय खनन की अनुमति देने की निंदा की है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। गांधी ने कहा कि अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पर पहले भी कड़ी आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा कि बिना कठोर पर्यावरणीय आकलन के खनन के लिए ब्लॉकों को निजी कंपनियों के लिए खोलना समुद्री जैव विविधता को खतरे में डाल सकता है। गांधी ने दावा किया कि केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि अपतटीय खनन से मछली उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से कोल्लम क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि केरल में करीब 11 लाख लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं, यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है, जो उनकी जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह विश्व स्तर पर अपनी विविध पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है, जो कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपतटीय खनन से होने वाला नुकसान संभावित रूप से अपूरणीय हो सकता है। राहुल गांधी ने सरकार से अपील करते हुए कहा, मैं सरकार से अपतटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को तुरंत रद्द करने की मांग करता हूं। इसके अलावा, उन्होंने कठोर वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने की मांग की ताकि पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का उचित आकलन हो सके। गांधी ने जोर देकर कहा कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्थानीय हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों से परामर्श करना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा, मछुआरों का जीवन हमारे महासागरों के भाग्य से जुड़ा है। हमें उनके लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।   राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपतटीय खनन के लिए निविदाएं रद्द करने की अपील की – Rahul gandhi wrote a letter to the prime minister and appealed to cancel the tender for offshore mining

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए, जिससे देश का बैंकिंग क्षेत्र संकट में आ गया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के नियामक कुप्रबंधन और भाई-भतीजावाद ने बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर कर दिया है। गांधी ने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप बैंक कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनाव और विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी ने बताया कि संसद में उनसे मिलने वाले आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण और अनैतिक ऋण देने की प्रथाओं को उजागर किया। उन्होंने कहा, उनकी कहानियों से एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। गांधी ने यह भी बताया कि इन परिस्थितियों के कारण दो बैंक कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह समस्या सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में कई बैंकिंग पेशेवरों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के आर्थिक प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह पूरे देश के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में पूरी गंभीरता से उठाने का संकल्प लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बैंक कर्मचारियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हम कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस बीच, राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे, जहां वे पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, सम्मेलन के बाद वह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले, गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी। बिहार कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कमिटी (DCC) अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिला स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई।   राहुल गांधी का आरोप, भाजपा की कर्ज माफी से बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान – Rahul gandhi alleges that BJP loan waiver has caused huge losses to the banking sector and the economy