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आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के कार्यकाल में दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आप ने लिखा, जब तक अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, दिल्ली में हर दिन हत्याएं होती रहेंगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल हो गई है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दिल्ली को जंगलराज में बदल दिया है। लोग हर जगह आतंक के साए में जी रहे हैं। भाजपा अब दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है। दिल्ली के लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा, यह वही इलाका है, जहां से कुछ समय पहले एक ऑन-ड्यूटी कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। आज सुबह शाहदरा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। केंद्र सरकार क्या कर रही है? भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है – कानून व्यवस्था। लेकिन वे इस काम में पूरी तरह विफल हो गए हैं। आतिशी ने दिल्ली में हुई हालिया आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा  4 दिसंबर को एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी की उनके घर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या उनके बेटे ने की थी। 28 नवंबर को दिल्ली के प्रशांत विहार में एक विस्फोट की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया था। आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कानून-व्यवस्था के मामले में असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग परेशान हैं। भाजपा शासित केंद्र सरकार ने यहां कानून-व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मैं उनसे अपील करती हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। भाजपा ने अभी तक इन आरोपों का औपचारिक जवाब नहीं दिया है। हालांकि, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर इस तरह की तीखी आलोचना राजनीतिक विवाद को और तेज कर सकती है।   आप: जब तक अमित शाह हैं, दिल्ली में हत्याएं होती रहेंगी – AAP: Murders will continue in delhi as long as amit shah is there

शिवसेना नेता उदय सामंत ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नई महाराष्ट्र सरकार में शामिल नहीं होना चाहते थे। सामंत ने दावा किया कि शिंदे अपनी पार्टी को मजबूत करने और संगठन निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। सामंत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बनने में रुचि नहीं रखते थे। हालांकि, पार्टी विधायकों और नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद शिंदे ने पार्टी कार्यालय में शिवसेना नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह संगठन निर्माण को प्राथमिकता देना चाहते थे लेकिन पार्टी नेताओं के अनुरोध का सम्मान करते हुए उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। गुरुवार को आयोजित भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। यह शपथ ग्रहण दो सप्ताह बाद हुआ, जब भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सामंत ने यह भी बताया कि शिंदे संगठन को सशक्त बनाने पर काम करना चाहते हैं। शिंदे जी ने हमसे कहा कि वह संगठन को प्राथमिकता देना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने हमारे अनुरोध का सम्मान किया और सरकार में शामिल हुए। शिवसेना नेता उदय सामंत का यह बयान उस समय आया है जब महायुति सरकार के गठन के बाद गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शिवसेना का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि पार्टी की योजनाएं और संगठनात्मक ढांचा मजबूत रहे।   शिवसेना नेता ने कहा कि एकनाथ शिंदे नई सरकार में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे – Shiv sena leader said eknath shinde was not interested in joining the new government

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ भाजपा के दबाव में लेनी पड़ी। राउत ने आरोप लगाया कि अगर शिंदे ने जिद्दी रवैया अपनाया होता, तो भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह को उनके बिना ही आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सकी है। यह स्थिति गठबंधन में आंतरिक तनाव को उजागर करती है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में भारी जनादेश के बावजूद, भाजपा को सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। इससे साफ है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राउत ने खुलासा किया कि एकनाथ शिंदे शुरू में उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि, भाजपा और उनके अपने विधायकों के दबाव के बाद उन्हें यह पद स्वीकार करना पड़ा। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले शिवसेना (यूबीटी) के एक विधायक ने पुष्टि की कि शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। राउत ने दावा किया कि समारोह के दौरान कई नेताओं के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। उन्होंने कहा, जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी यही चेहरे उदास थे। राउत ने भाजपा पर राज्य में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उनका मौन रवैया और दबाव में लिया गया निर्णय गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद को दर्शाता है।   शिंदे के रवैये के कारण भाजपा उन्हें शामिल किए बिना शपथ लेने को तैयार थी: संजय राउत – BJP was ready to take oath without including shinde due to his attitude: Sanjay raut

कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में अडानी मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले मास्क पहने थे, जिन पर लिखा था मोदी अडानी भाई भाई, और गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, जेएमएम और वामपंथी दलों के सांसद भी शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रति लेकर संसद परिसर में मार्च किया और अडानी समूह से जुड़े घोटालों की जांच की मांग की। हालांकि, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस प्रदर्शन से खुद को दूर रखा। बीजेपी ने इसे विपक्षी ब्लॉक में विभाजन के संकेत के रूप में देखा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो हाल ही में वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद बनी हैं, इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डर रही है। आखिर ऐसा क्यों है?” कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अडानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। यह मांग उस समय और जोर पकड़ गई जब अडानी और उनके अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि यह मामला उनके विभिन्न घोटालों की जेपीसी जांच की मांग को सही साबित करता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी और समाजवादी पार्टी की गैरमौजूदगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह विपक्षी गठबंधन में मतभेदों को दर्शाता है। अडानी समूह ने इस विरोध प्रदर्शन और आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सभी आरोप आधारहीन और राजनीति से प्रेरित हैं।   अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद में किया विरोध प्रदर्शन – Opposition MPs protest in parliament on adani issue

कांग्रेस ने शुक्रवार को किसानों की मांगों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि उनका आंदोलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी से बड़ी खुराक प्राप्त कर चुका है। यह बयान पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली मार्च से पहले आया है। हाल ही में मुंबई में आईसीएआरसीआईआरसीओटी के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सवाल करते हुए कहा था, कृपया बताएं, किसानों से क्या वादा किया गया था? यह वादा क्यों पूरा नहीं किया गया और इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?” उनकी इस टिप्पणी ने किसान आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में इन मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा भी दोहराया। दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा के अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पांच या अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकत्र हुए हैं और 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोक दिया गया था। एमएसपी के अलावा, किसान कृषि ऋण माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय” की भी मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना भी उनकी मांगों का हिस्सा है।   किसान आंदोलन को उपराष्ट्रपति से भी मिली बूस्टर डोज: कांग्रेस – Farmers movement also got a booster dose from the vice president: Congress

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जीएसटी दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर तीखा हमला बोला। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजस्व बढ़ाने के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर भाजपा की एक देश, एक कर नीति को जुमला बताते हुए कहा, भाजपा एक देश, एक कर कह रही थी, लेकिन यह भी जुमला झूठ निकला। अब वे नए जीएसटी स्लैब ला रहे हैं। जब एक कर, अनेक स्लैब है तो एक कर का नारा झूठ साबित हो गया। यादव ने आरोप लगाया कि कर की दरें बढ़ाने के पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। उन्होंने कहा, यह भाजपा की योजना है कि राजस्व बढ़ाने के बजाय अधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों पर दबाव डालकर वसूली की जाए। यादव की यह टिप्पणी उन रिपोर्टों के बाद आई है, जिनमें कहा गया कि जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह ने सुझाव दिया है कि वातित पेय पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कर की दर 28% से बढ़ाकर 35% की जा सकती है। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जीएसटी दरों पर मंत्रिसमूह ने अभी तक जीएसटी परिषद को कोई सिफारिश नहीं सौंपी है। यादव ने कहा कि दुनिया में यह आम नियम है कि जितनी अधिक कर की दरें होती हैं, उतनी ही अधिक कर चोरी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पहले कर चोरी करने के पिछले दरवाजे तैयार किए जाते हैं, और बाद में नई कर योजनाएं सामने लाई जाती हैं। यादव ने कहा, जब कर चोरी बढ़ती है, तो भ्रष्ट सत्तारूढ़ पार्टी अधिक कमाती है। वातित पेय और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की अटकलें जारी हैं, लेकिन अंतिम फैसला जीएसटी परिषद करेगी। इस विवाद के बीच, अखिलेश यादव के आरोपों ने जीएसटी दरों को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है।   अखिलेश यादव ने जीएसटी बढ़ोतरी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की – Akhilesh yadav criticized the central government over reports of GST hike

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संभल का दौरा करेंगे, जहां हालिया हिंसा ने तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि, प्रशासन ने उन्हें जिले में प्रवेश करने से पहले ही रोकने की तैयारी कर ली है। संभल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जो बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाती है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को जिलों की सीमाओं पर रोकने का निर्देश दिया है। पहले भी समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को संभल में प्रवेश करने से रोका गया था। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के भी दौरे में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वे कम से कम चार लोगों को संभल में प्रवेश की अनुमति देने की अपील करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली से सुबह 10 बजे रवाना होकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे। 24 नवंबर को हुए इस हिंसक घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। गांधी परिवारों से मिलने के बाद सड़क मार्ग से दिल्ली लौटेंगे। संभल में 19 नवंबर से तनाव तब शुरू हुआ, जब अदालत के आदेश पर एक मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण का कारण यह दावा था कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जब प्रदर्शनकारियों ने शाही जामा मस्जिद के पास सुरक्षाकर्मियों से भिड़ंत की। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को नोटिस दिया जाएगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति को संभल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।   बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बीच राहुल और प्रियंका गांधी आज संभल का दौरा करेंगे – Rahul and priyanka gandhi will visit sambhal today amid ban on entry of outsiders