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कर्नाटक में बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पार्टी ने राज्य सरकार पर मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और 13 अप्रैल तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवडी नारायणस्वामी, विधायक और कई पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर जनता को धोखा देने और गरीबों को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह सरकार जनता से किए गए वादों को निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल-डीजल, दूध, स्टांप ड्यूटी, और मेडिकल खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 7 अप्रैल को यह मार्च मैसूर और चामराजनगर जिलों को कवर करेगा। 8 अप्रैल को यह मंड्या और हासन पहुंचेगा, जबकि 9 अप्रैल को यह कोडागु और मंगलुरु जाएगा। मार्च का पहला चरण 10 अप्रैल को उडुपी और चिकमंगलुरु में समाप्त होगा। वहीं, दूसरा चरण 13 अप्रैल से शुरू होकर शिवमोग्गा और उत्तर कन्नड़ जिलों को कवर करेगा। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन राज्य के हर जिले में होगा, जिसमें प्रत्येक जिले में 2-3 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी ने इस आंदोलन को लेकर जनता से समर्थन मांगा है और कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा।   बढ़ती महंगाई के खिलाफ कर्नाटक में बीजेपी का राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू – BJP begins statewide protest in karnataka against rising inflation

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदाओं को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला समुद्री जीवन और मछुआरों की आजीविका के लिए घातक साबित होगा। गांधी ने केंद्र सरकार के इस कदम को चिंताजनक करार देते हुए कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन के बिना अपतटीय ब्लॉकों को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने का विरोध किया है। गांधी ने पत्र में लिखा, तटीय समुदाय बिना पर्यावरणीय आकलन के अपतटीय खनन के लिए जारी निविदाओं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मछुआरों ने इस निर्णय पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका को भारी नुकसान हो सकता है। गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को आगाह करते हुए कहा, इस फैसले से समुद्री जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर कहा, मैंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय हितधारकों से परामर्श किए बिना अपतटीय खनन की अनुमति देने की निंदा की है। उन्होंने सरकार से तुरंत इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। गांधी ने कहा कि अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पर पहले भी कड़ी आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा कि बिना कठोर पर्यावरणीय आकलन के खनन के लिए ब्लॉकों को निजी कंपनियों के लिए खोलना समुद्री जैव विविधता को खतरे में डाल सकता है। गांधी ने दावा किया कि केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि अपतटीय खनन से मछली उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से कोल्लम क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि केरल में करीब 11 लाख लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं, यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है, जो उनकी जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह विश्व स्तर पर अपनी विविध पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है, जो कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपतटीय खनन से होने वाला नुकसान संभावित रूप से अपूरणीय हो सकता है। राहुल गांधी ने सरकार से अपील करते हुए कहा, मैं सरकार से अपतटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को तुरंत रद्द करने की मांग करता हूं। इसके अलावा, उन्होंने कठोर वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने की मांग की ताकि पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का उचित आकलन हो सके। गांधी ने जोर देकर कहा कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्थानीय हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों से परामर्श करना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा, मछुआरों का जीवन हमारे महासागरों के भाग्य से जुड़ा है। हमें उनके लिए एक स्थायी भविष्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।   राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपतटीय खनन के लिए निविदाएं रद्द करने की अपील की – Rahul gandhi wrote a letter to the prime minister and appealed to cancel the tender for offshore mining

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए, जिससे देश का बैंकिंग क्षेत्र संकट में आ गया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के नियामक कुप्रबंधन और भाई-भतीजावाद ने बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर कर दिया है। गांधी ने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप बैंक कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनाव और विषाक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी ने बताया कि संसद में उनसे मिलने वाले आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण और अनैतिक ऋण देने की प्रथाओं को उजागर किया। उन्होंने कहा, उनकी कहानियों से एक परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है कार्यस्थल पर उत्पीड़न, जबरन स्थानांतरण, एनपीए उल्लंघनकर्ताओं को अनैतिक ऋण देने के लिए प्रतिशोध और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्तगी। गांधी ने यह भी बताया कि इन परिस्थितियों के कारण दो बैंक कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यह समस्या सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में कई बैंकिंग पेशेवरों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के आर्थिक प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। यह पूरे देश के हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में पूरी गंभीरता से उठाने का संकल्प लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बैंक कर्मचारियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी वर्ग के पेशेवरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हम कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस बीच, राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे, जहां वे पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, सम्मेलन के बाद वह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले, गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी। बिहार कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जिला कांग्रेस कमिटी (DCC) अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिला स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई।   राहुल गांधी का आरोप, भाजपा की कर्ज माफी से बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान – Rahul gandhi alleges that BJP loan waiver has caused huge losses to the banking sector and the economy

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि शहीदों का बलिदान हमारी आज़ादी की रक्षा करता है, जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। वह केरल के एडवाका पंचायत में शहीद थलाचिरा जनेश की स्मृति में निर्मित स्मृति मंडपम के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने कहा, जब परिवार का कोई सदस्य शहीद होता है, तो उस दुख की गूंज जीवन भर परिवार के साथ रहती है। लेकिन समुदाय का समर्थन और लोगों का प्यार उस दुख को सहने की शक्ति देता है। थलाचिरा जनेश, जिन्होंने 2003 में कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान में वीरगति प्राप्त की थी, को 2004 में मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया था। प्रियंका ने भावुक होते हुए कहा, 22 साल बाद भी उनकी मां की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हम उन्हें वह नहीं लौटा सकते जो उन्होंने खो दिया। एक शहीद की बेटी होने के नाते, मैं उनके दर्द को पूरी तरह समझती हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस तरह के स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र बहादुर जवानों के बलिदान की बदौलत है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता की बात करते थे, तो वह प्रत्येक भारतीय की आज़ादी की बात करते थे। एक मजबूत, जीवंत और प्रभावी पंचायत प्रणाली उनका सपना था, जिसे मेरे शहीद पिता राजीव गांधी ने पंचायती राज अधिनियम पास कर पूरा करने का प्रयास किया प्रियंका ने एडवाका पंचायत की सराहना करते हुए इसे “शून्य अपशिष्ट पंचायत घोषित किए जाने पर बधाई दी और इसेआज के युग की सबसे बड़ी उपलब्धि” बताया। प्रियंका गांधी ने थालापुझा में थविंजल ग्राम पंचायत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, थविंजल पंचायत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधन पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, पर्यटन स्थलों पर अक्सर कचरे का ढेर लगा रहता है, लेकिन आपकी अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली बेहतरीन है। इससे पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी ने अपने वायनाड दौरे के दूसरे दिन कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वडक्कनड में कट्टुनाइक्का उन्नाथी सांस्कृतिक केंद्र (50 एकड़ में फैला) का उद्घाटन सुल्तान बाथरी में एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म ट्रेड ऑर्गनाइजेशन इंडिया  आयोजित पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ मुक्कम के मामो कॉलेज मनस्सेरी में नवनिर्मित कॉलेज मैदान का उद्घाटन में भी शामिल होंगी।   प्रियंका गांधी: शहीदों का बलिदान उस आजादी की रक्षा करता है जिसे हम हल्के में लेते हैं – Priyanka gandhi: Martyrs sacrifice protect the freedom we take for granted

दिल्ली के बुराड़ी स्थित जगतपुर गांव में लंबे समय से हो रही बिजली कटौती से नाराज होकर स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को दिल्ली बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाहरी दिल्ली रिंग रोड को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इस बीच, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राजधानी में बिजली व्यवस्था को बदतर बना दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने बड़ी मुश्किलों से दिल्ली में बिजली व्यवस्था स्थापित की थी, हमने बहुत मेहनत की थी। और हम इस पर रोजाना नजर रखते थे। दस साल तक कहीं भी बिजली कटौती नहीं हुई। इन लोगों ने सिर्फ डेढ़ महीने में बिजली की स्थिति को बदतर बना दिया है। केजरीवाल ने दावा किया कि AAP सरकार के दौरान दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली की हालत खराब हो गई है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अपना 2025 का बजट पेश किया, जिसकी राशि 1 लाख करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे देश में सबसे बड़ी बजट वृद्धि बताया और कहा कि यह दिल्ली को नवाचार और निवेश के अनुकूल शहर में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा, 2024-2025 में बजट 76,000 करोड़ रुपये का था, जबकि इस बार इसे 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जो कि 31.58% की वृद्धि है। इसे देश के किसी भी बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरी कहा जा सकता है। हालांकि, विपक्षी आम आदमी पार्टी ने बजट को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। AAP विधायक आतिशी ने बजट को बिना किसी आर्थिक सर्वेक्षण के पेश किए जाने की आलोचना की और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बजट पर चर्चा की मांग की। दिल्ली सरकार ने 2025 के बजट में प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹19,291 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। सड़क और पुलों सहित परिवहन क्षेत्र को ₹12,952 करोड़ का बजट मिला है, जो 73% की वृद्धि दर्शाता है। आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के बजट में भी 9% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य दिल्लीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास को गति देना है। विरोध प्रदर्शन और बिजली कटौती के मुद्दे पर AAP ने बीजेपी सरकार को घेरा। आतिशी ने कहा, दिल्ली में बिजली संकट आम हो गया है। बीजेपी सरकार न तो बिजली संकट को हल कर रही है और न ही जनता की आवाज़ सुन रही है। प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती से उनका व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।   अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया – Arvind kejriwal blames BJP for power situation in delhi

आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों द्वारा मुफ्त शराब देने की खबरों के खिलाफ 29 मार्च को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को आबकारी नीति को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा, जबकि यूपी में शराब की दुकानों द्वारा दिए जा रहे ऐसे ऑफर्स पर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा, दिल्ली में हमारी सरकार ने ऐसी प्रथाओं को बंद कर दिया, फिर भी हम पर ईडी और सीबीआई की जांच बिठा दी गई। लेकिन यूपी में भाजपा मुफ्त शराब बांट रही है और कोई सवाल नहीं उठा रहा। खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शराब की दुकानों पर भारी छूट और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। दुकानदार पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए भारी डिस्काउंट और मुफ्त ऑफर्स दे रहे हैं। उनका दावा है कि अगर 1 अप्रैल से पहले स्टॉक नहीं बेचा गया तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। आप नेता ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार किसानों की समस्याओं, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए शराब की दुकानों द्वारा ऐसे ऑफर्स को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल, यूपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।   आप ने यूपी में शराब की दुकानों पर मुफ्त शराब देने के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की – AAP announces protest in UP against liquor shops offering free alcohol

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के 2025 विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और आप नेता अरविंद केजरीवाल तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये सभी उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है। यह याचिका विश्वनाथ अग्रवाल नामक व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शून्य घोषित करने और चुनाव आयोग को इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है। अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन भरने का प्रयास किया था। इसके बावजूद उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया था। वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए थे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।   नई दिल्ली सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवेश वर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस – High court notice to pravesh verma on petition challenging his victory in new delhi seat

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने मंगलवार को ओबीसी पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि केवल राजनीतिक सत्ता ही दलितों और बहुजनों के लिए अच्छे दिन ला सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुजन समुदाय को जातिवादी राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बैठक में मायावती ने कहा, राजनीतिक सत्ता हासिल करना ही बहुजनों के लिए अच्छे दिन लाने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समुदाय भी जाति-आधारित राजनीति और संकीर्ण नीतियों से प्रभावित हो रहा है। मायावती ने कहा कि दलितों की तरह ओबीसी भी नई नीतियों के कारण अपने संवैधानिक आरक्षण लाभ से वंचित हो गए हैं, जिससे उनका कोटा अप्रभावी हो गया है। बसपा प्रमुख ने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी वर्गों को एकजुट करने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आक्रामक अभियान छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अपमान से खुद को मुक्त करने के लिए, बहुजन समुदाय को अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत करनी होगी। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसे दल दलित और ओबीसी विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें गांव स्तर पर एक आक्रामक अभियान छेड़ना होगा, ताकि इन जातिवादी पार्टियों को हराकर सत्ता हासिल की जा सके। मायावती ने दावा किया कि 2012 में यूपी में बसपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जातिवादी पार्टियों ने साजिश रची थी। उन्होंने कहा, तब से दलितों और ओबीसी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी स्थिति और खराब हुई है। मायावती ने याद दिलाया कि 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना ही ओबीसी और दलितों को उनका हक दिला सकती है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 14 अप्रैल को डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती पर देशभर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ और नोएडा में बसपा नेता अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि देंगे। मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा को दलितों और ओबीसी को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा, ये दल मीठी-मीठी बातें और झूठे वादों से दलितों और ओबीसी को धोखा देते हैं। लेकिन वे कभी उनके उत्थान के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेंगे।   मायावती: राजनीतिक सत्ता ही दलितों और बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ की कुंजी – Mayawati: Political power is the key to ‘good days’ for dalits and bahujans