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केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से यूजीसी दिशानिर्देशों के मसौदे को वापस लेने और एक संशोधित संस्करण जारी करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसमें उन्होंने यूजीसी के मसौदा दिशानिर्देशों को संविधान की भावना के विपरीत बताया। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के संचालन का अधिकार संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों में निहित है। केंद्र सरकार को केवल उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मसौदा दिशानिर्देश जारी करने से पहले राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा नहीं की गई, जिससे राज्य सरकारों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अकादमिक विशेषज्ञों पर विचार किए बिना निजी क्षेत्र से भी लोगों को कुलपति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले मानदंडों में प्रावधान “उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण करने की चाल है। मसौदा दिशानिर्देशों के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को बढ़ावा देने की आशंका। विजयन ने दावा किया कि ये दिशानिर्देश संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के साथ असंगत हैं और उच्च शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। विजयन ने कहा, यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से 2025 के यूजीसी मानदंडों के मसौदे को तुरंत वापस लेने, राज्य सरकारों और अकादमिक विशेषज्ञों की राय और चिंताओं पर विचार करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने और उनकी राय को गंभीरता से लेने के बाद ही नए मानदंड जारी करने का अनुरोध करता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे केंद्र के यूजीसी मानदंडों के खिलाफ देश भर के गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोग करेंगे। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।   केरल विधानसभा ने यूजीसी दिशानिर्देश 2025 को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया – Kerala assembly passes resolution demanding withdrawal of UGC guidelines 2025

दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। कपूर ने कहा कि केजरीवाल एक फिल्म के जरिए अपनी कथित निर्दोषता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह केवल कानून की अदालत में साबित हो सकती है। शनिवार को जारी एक प्रेस बयान में कपूर ने कहा, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक संतुलन खो चुके हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक छोटी फिल्म बनाकर और उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर नया भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है। केजरीवाल ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी फिल्म की निजी स्क्रीनिंग से उनकी गिरफ्तारी के पीछे कथित साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पुलिस के जरिए इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। कपूर ने केजरीवाल के इस दावे को हास्यास्पद बताते हुए कहा, केजरीवाल को अदालत की अनुमति के बिना अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करनी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपने मामले पर सार्वजनिक बयान देने या चर्चा करने से मना किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की रणनीतियों से कानूनी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा और अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए केजरीवाल को अदालत का सहारा लेना होगा। आप ने भाजपा पर अनब्रेकेबल नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रिलीज रोकने का आरोप लगाया है। इस फिल्म में पार्टी के शीर्ष नेताओं के जेल में बिताए समय को दिखाया गया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म का ट्रेलर साझा करते हुए कहा, यह आम आदमी पार्टी पर बनी फिल्म अनब्रेकेबल का ट्रेलर है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भाजपा इस फिल्म को क्यों रोकना चाहती है।” दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार, राजनीतिक दलों को जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय में एकल खिड़की प्रणाली के जरिए ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी चाहिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस समय किसी भी राजनीतिक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अनुमति न तो दी जा सकती है और न ही अस्वीकार की जा सकती है। आप ने जोर दिया कि यह स्क्रीनिंग एक निजी कार्यक्रम था, न कि कोई चुनावी आयोजन।   फिल्म दिखाने से केजरीवाल की बेगुनाही साबित नहीं हो सकती: भाजपा प्रवक्ता – Kejriwal innocence cannot be proved by film screening: BJP spokesperson

महाराष्ट्र सरकार ने बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभणी में एक दलित प्रदर्शनकारी की हिरासत में मौत की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए दो अलग-अलग सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में समितियां गठित की हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी। बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देशमुख ने क्षेत्र में एक ऊर्जा कंपनी द्वारा पवनचक्की परियोजना के तहत कथित जबरन वसूली का विरोध किया था। सरकार ने मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.एल. तहलियानी की एकल सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों की पहचान करेगी, पुलिस और प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। सरकार के आदेश के अनुसार, हत्या की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय देशमुख के सहयोगी वाल्मिक कराड भी शामिल हैं, जिन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सरकार ने परभणी में हिरासत के दौरान प्रदर्शनकारी सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी.एल. अचलिया की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया है। 35 वर्षीय सूर्यवंशी को संविधान की कांच की प्रतिकृति को लेकर हुए विवाद और हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी 15 दिसंबर को न्यायिक हिरासत के दौरान एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि सूर्यवंशी की मौत तबीयत बिगड़ने के कारण हुई, लेकिन न्यायिक समिति यह जांच करेगी कि मौत के पीछे क्या कारण थे और पुलिस ने स्थिति को संभालने में किस हद तक उचित कदम उठाए। सरकार ने दोनों समितियों को तीन से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन दोनों घटनाओं पर राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान न्यायिक जांच की घोषणा की थी। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पारदर्शिता लाने और नागरिकों का विश्वास जीतने की दिशा में उठाया गया है। न्यायिक जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र समितियों का गठन किया गया है, जो घटनाओं के हर पहलू की जांच करेंगी और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देंगी।   बीड सरपंच हत्या की न्यायिक जांच के लिए एकल सदस्यीय पैनल का गठन – Single member panel formed for judicial inquiry into beed sarpanch murder

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को भाजपा पर मई 2024 में दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा, भाजपा स्कूली बच्चों को मिल रही धमकियों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पहली धमकी मई 2024 में मिली थी। करीब 9 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया, लेकिन भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। 10 महीने तक कोई जांच नहीं हुई और अब चुनाव से महज 15 दिन पहले इस मामले को तूल दिया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एक किशोर को गिरफ्तार करने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आप के गहरे संबंध कई संदिग्ध एनजीओ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में टुकड़े-टुकड़े नारे और अफजल गुरु की फांसी के विरोध में आप नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में पकड़े गए लोगों से उनकी पार्टी का कोई संबंध है या नहीं। संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सुधांशु त्रिवेदी अब हर दिन नई बातें कह रहे हैं, जिनके बारे में पुलिस को भी पता नहीं था। यह दिखाता है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी।   आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर स्कूल बम धमकी मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने का आरोप लगाया – AAP MP sanjay singh accuses BJP of ‘politicizing’ school bomb threat case