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दिल्ली सरकार ने माना कि बजट तैयार करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया: एलओपी आतिशी – Delhi government admits no analysis was done to prepare budget: LoP Atishi

दिल्ली सरकार पर आर्थिक सर्वेक्षण के बिना बजट पेश करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विपक्ष की नेता (एलओपी) आतिशी ने मंगलवार को सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि बजट बनाने के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय विश्लेषण नहीं किया गया है। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा, क्या यह गर्व की बात है कि वे बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट बना रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उन्होंने बजट तैयार करने से पहले कोई विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति को लेकर हैरानी जताते हुए कहा, अब तक हमने किसी भी सरकार को बिना आर्थिक सर्वेक्षण के बजट पेश करते नहीं देखा है। यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में बजट 2025-26 पेश किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिल्ली को खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से विकसित राज्य की ओर ले जाने वाला बजट है। सीएम गुप्ता ने कहा, यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इसे देख रहा है। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि दिल्ली को प्रगतिशील दिशा में ले जाने का माध्यम है। इस साल दिल्ली सरकार का बजट 1 ट्रिलियन रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% अधिक है। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। सीएम गुप्ता ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सीएम गुप्ता ने बजट पेश करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के दौरान सरकारी राजस्व शराब माफिया और ठेकेदारों की जेब में जा रहा था, जिससे सरकार की आय में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि नई सरकार वित्तीय पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली सरकार ने माना कि बजट तैयार करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया: एलओपी आतिशी – Delhi government admits no analysis was done to prepare budget: LoP Atishi

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दिल्ली सीएम गुप्ता का ऐलान, पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर लाएंगे श्वेत पत्र – Delhi CM gupta announced, will bring white paper on the tenure of previous AAP government

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र पेश करेगी। यह घोषणा उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्वेत पत्र के जरिए पिछली आप सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं और विफलताओं को उजागर किया जाएगा। आठवीं दिल्ली विधानसभा का पहला बजट सत्र इस समय चल रहा है। सोमवार को सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में डीटीसी के वित्तीय और परिचालन पहलुओं को विस्तार से दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि पिछली सरकार के दौरान डीटीसी में किस तरह की वित्तीय गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, क्योंकि राजधानी के विभिन्न विभागों का ऑडिट अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो दिल्ली का वित्त विभाग भी संभालती हैं, मंगलवार को राजधानी में 26 साल में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। यह बजट पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद पेश किया जा रहा है। यह बजट सत्र पांच दिवसीय होगा, जिसकी शुरुआत सोमवार को पारंपरिक खीर समारोह के साथ हुई। श्वेत पत्र पेश करने का उद्देश्य पिछली सरकार के दौरान हुई कथित वित्तीय गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को जनता के सामने लाना है। रिपोर्ट में आप सरकार की नीतियों, फैसलों और कार्यशैली का मूल्यांकन किया जाएगा। भाजपा सरकार का यह कदम, आप के कार्यकाल पर पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी भाजपा सरकार से जनता को नई योजनाओं और विकास कार्यों की उम्मीद है। बजट में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जा सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार राजधानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। दिल्ली सीएम गुप्ता का ऐलान, पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर लाएंगे श्वेत पत्र – Delhi CM gupta announced, will bring white paper on the tenure of previous AAP government

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उम्मीद है कि भाजपा बजट सत्र में अपने वादे पूरे करेगी, दिल्ली की नेता आतिशी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा – Hope BJP will fulfill its promises in budget session, delhi LoP atishi hits out at ruling party

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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि 24 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। आतिशी ने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को 2,500 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन आज तक इस योजना का पंजीकरण भी शुरू नहीं हुआ है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार का बजट सत्र दिल्लीवासियों के साथ विश्वासघात का मंच नहीं बनेगा। आतिशी ने सीएजी (कैग) रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार अदालत जाकर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब वे सभी रिपोर्ट को टुकड़ों में पेश कर रहे हैं। अगर स्पीकर के पास 14 सीएजी रिपोर्ट हैं, तो उन्हें तुरंत सदन में पेश किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पहले ही घोषणा की थी कि डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के कामकाज पर तीसरी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र से पहले औपचारिक खीर बनाकर सत्र की शुरुआत की। वित्तीय कार्यवाही की इस अनूठी परंपरा के तहत सीएम ने बजट प्रक्रिया में शामिल लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। रेखा गुप्ता ने कहा, सभी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और दिल्लीवासियों को बहुत-बहुत बधाई, जिनके सुझावों और समर्थन से यह बजट तैयार किया गया है। यह बजट सत्र दिल्ली में भाजपा सरकार के लिए पहला होगा, क्योंकि हाल ही में हुए 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है। 25 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जो दिल्लीवासियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सीएम रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली विधानसभा के सदस्य प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत नौ सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये सदस्य लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रम समिति का हिस्सा होंगे। यह चुनाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और दिल्ली के वित्तीय शासन को प्रभावित करेगा। यह चुनाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्तीय शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बजट सत्र में की जाने वाली प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जहां प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिए जाएंगे। यह सत्र 24 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें आवश्यक होने पर विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है। उम्मीद है कि भाजपा बजट सत्र में अपने वादे पूरे करेगी, दिल्ली की नेता आतिशी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा – Hope BJP will fulfill its promises in budget session, delhi LoP atishi hits out at ruling party

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वक्फ विधेयक संविधान पर हमला, भाजपा सामाजिक सद्भाव को कर रही कमजोर: कांग्रेस – Waqf Bill is an attack on the constitution, BJP is weakening social harmony: Congress

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कांग्रेस ने रविवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संविधान पर “हमला” करार दिया और आरोप लगाया कि यह भाजपा द्वारा सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने और उनके अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह विधेयक भाजपा की अल्पसंख्यक विरोधी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, यह विधेयक झूठे दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह पैदा करके अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। रमेश ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून संविधान में निहित समानता और सुरक्षा के अधिकारों को कमजोर करता है। रमेश ने कहा कि विधेयक के माध्यम से वक्फ को प्रशासित करने वाले संस्थानों की शक्ति और अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। इससे समुदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रशासन करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि वक्फ उद्देश्यों के लिए कौन जमीन दान कर सकता है। इससे वक्फ की परिभाषा ही बदल गई है। रमेश ने दावा किया कि देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से मान्य वक्फ-बाय-यूजर अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है, जो परंपरागत रूप से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करती थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे अब वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। रमेश ने कहा कि विधेयक में राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों के विवादों पर अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य सरकार किसी की शिकायत पर किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द कर सकती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 31 सदस्यीय संयुक्त समिति ने बिना विस्तृत चर्चा के 428 पन्नों की रिपोर्ट को जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस रिपोर्ट को 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया था। पैनल में सत्तारूढ़ भाजपा के बहुमत के कारण रिपोर्ट को 15-11 वोटों से पारित किया गया, जबकि विपक्ष ने असहमति जताते हुए नोट दर्ज किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास है। रमेश ने कहा, यह विधेयक समाज को चुनावी लाभ के लिए स्थायी ध्रुवीकरण में रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था, जिसे बाद में संयुक्त समिति के पास भेजा गया। वक्फ विधेयक संविधान पर हमला, भाजपा सामाजिक सद्भाव को कर रही कमजोर: कांग्रेस – Waqf Bill is an attack on the constitution, BJP is weakening social harmony: Congress

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दिल्ली में AAP का प्रदर्शन, महिलाओं को ₹2500 देने के भाजपा के वादे को बताया ‘जुमला’ – AAP protest in delhi, called BJP promise of giving ₹2500 to women a ‘jumla’

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आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ महिला सम्मान योजना के कथित गैर-कार्यान्वयन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन आप ने आरोप लगाया कि अब तक योजना का पंजीकरण तक शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को हर महिला को ₹2,500 मिलेंगे। लेकिन अब तक किसी भी महिला के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। इसका मतलब यह वादा महज ‘जुमला’ था। आतिशी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बैंक ऑफ जुमला लिखे हुए एक डमी चेक को दिखाया, जिस पर ₹2,500 की राशि दर्ज थी। उन्होंने कहा कि योजना का पंजीकरण भी अब तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे साफ है कि भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह किया है। आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी ने 8 मार्च को हर महिला को ₹2,500 देने का वादा किया था। हमने जुमलों के बैंक का चेक जारी किया है, ताकि भाजपा को शर्म आए और वह अपना वादा पूरा करे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही वे जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय AAP और अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हो गए हैं। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से ₹2,500 देने का वादा किया गया था। नड्डा ने कहा था, हमने महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए हैं और इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया है। जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भरोसा दिलाया था कि योजना को जल्द लागू किया जाएगा। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए महिलाओं से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें भुला दिया। पार्टी का आरोप है कि यह योजना सिर्फ जनता को लुभाने का चुनावी हथकंडा थी, जिसका कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जानी थी। भाजपा ने योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित करने का दावा किया था। 8 मार्च 2025 को योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इसका पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने ‘बैंक ऑफ जुमला’ के प्रतीकात्मक चेक दिखाकर भाजपा पर तंज कसा और जल्द से जल्द योजना लागू करने की मांग की। दिल्ली में AAP का प्रदर्शन, महिलाओं को ₹2500 देने के भाजपा के वादे को बताया ‘जुमला’ – AAP protest in delhi, called BJP promise of giving ₹2500 to women a ‘jumla’

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भाजपा अपनी ही दवा का स्वाद चख रही है, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा – BJP is tasting its own medicine, taught AAP leader saurabh bhardwaj

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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सत्तारूढ़ पार्टी अपनी ही दवा का स्वाद चख रही है। भारद्वाज का यह बयान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे पत्र के बाद आया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा निर्वाचित विधायकों के फोन कॉल और संचार को नजरअंदाज करने की शिकायत की गई थी। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली को लोकतंत्र से नौकरशाही में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर अधिकारियों को सिखाया कि वे निर्वाचित विधायकों की बात न सुनें। पिछले 10 सालों से भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली की नौकरशाही को सिखा रही थी कि निर्वाचित विधायकों की बात नहीं सुननी चाहिए। अब नौकरशाही को इसकी आदत हो गई है।” उन्होंने कहा कि अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, तो अधिकारी उनके नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं। भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा, जब हम (AAP) और दिल्ली सरकार 10 साल तक यही बात कह रहे थे, तो भाजपा हमारा मजाक उड़ाती थी। अब भाजपा अपनी ही दवा का स्वाद चख रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 19 मार्च को मुख्य सचिव धर्मेंद्र को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि अधिकारियों द्वारा विधानसभा सदस्यों के पत्र, फोन कॉल और संदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुप्ता ने पत्र में लिखा, मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां माननीय सदस्यों द्वारा पत्रों, फोन कॉल या संदेशों के रूप में किए गए संचार को संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया है। गुप्ता ने मुख्य सचिव से प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, दिल्ली पुलिस और डीडीए के प्रमुख अधिकारियों को इस संबंध में सख्त अनुपालन का निर्देश देने का आग्रह किया। पत्र में यह भी कहा गया, यह एक गंभीर मामला है और मेरा मानना है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों को दोहराने की तत्काल आवश्यकता है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए नौकरशाही को मजबूत किया था, लेकिन अब वही नौकरशाही उनके लिए समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय है। भाजपा अपनी ही दवा का स्वाद चख रही है, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा – BJP is tasting its own medicine, taught AAP leader saurabh bhardwaj

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नारा लोकेश ने जगन रेड्डी पर तीखा हमला किया, उन्हें आंध्र का सद्दाम हुसैन बताया – Nara lokesh launches a scathing attack on jagan reddy, calls him saddam hussein of andhra

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आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन ने रुशिकोंडा पहाड़ी पर एक भव्य हवेली बनाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। लोकेश ने कहा कि यह स्थल मूल रूप से पर्यटन परियोजना के लिए निर्धारित था, लेकिन इसे व्यक्तिगत लक्ज़री आवास में बदल दिया गया। उन्होंने इसे आंध्र प्रदेश का ‘शीश महल’ (कांच का महल) करार दिया। जगन रेड्डी की आलोचना करते हुए लोकेश ने कहा, उन्हें लगता था कि वे आंध्र प्रदेश के सद्दाम हुसैन हैं और 30 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि रेड्डी परिवार के चार सदस्य 700 करोड़ रुपये की संपत्ति में रह रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का आवास भी इतना भव्य नहीं है। नारा लोकेश ने खुलासा किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस निर्माण से जुड़े पर्यावरण उल्लंघनों के कारण आंध्र प्रदेश सरकार पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के पैसों का दुरुपयोग कर पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई। लोकेश ने अपने बयान में कहा, मेरे दादा मुख्यमंत्री थे, मेरे पिता भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी इतने बड़े कमरे नहीं देखे। उन्होंने वाईएसआरसीपी सरकार पर जनता के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाया और कहा कि अब तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस संपत्ति के पुनः उपयोग की चुनौती का सामना कर रही है। आंध्र प्रदेश के शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने वाईएसआरसीपी सरकार पर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 में जहां 57% छात्र आसानी से किताबें पढ़ सकते थे, वहीं वाईएसआरसीपी शासन में यह आंकड़ा गिरकर 37.5% रह गया। आठवीं कक्षा के छात्रों की पढ़ने की क्षमता भी घटी है। 2014 में जहां 80% छात्र आसानी से दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते थे, 2024 में यह घटकर 53% रह गया। लोकेश ने बताया कि वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में छात्रों की संख्या में 12 लाख की भारी कमी आई है। 2014 में जहां छात्रों की संख्या 45.4 लाख थी, 2024 में यह घटकर मात्र 33.4 लाख रह गई। नारा लोकेश ने कहा कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब शिक्षा में सुधार के लिए 10 से 15 क्रांतिकारी कदम उठा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के स्थानांतरण में अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार लाया जाएगा। नारा लोकेश ने जगन रेड्डी पर तीखा हमला किया, उन्हें आंध्र का सद्दाम हुसैन बताया – Nara lokesh launches a scathing attack on jagan reddy, calls him saddam hussein of andhra

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दिल्ली की तरक्की के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों जरूरी: सीएम रेखा गुप्ता – Both the ruling party and the opposition are necessary for the progress of delhi: CM rekha gupta

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शहर के विकास पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम है। उन्होंने विधानसभा के दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वह बहुत बड़ी बात है। यहां हर पल कीमती है। सदन का सम्मान करना और इसकी कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ओरिएंटेशन कार्यक्रम में विधानसभा की नई कार्यप्रणाली और नियमों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली का समग्र विकास है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की नियम पुस्तिका पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, नए सदस्यों को सदन में नियमों और आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में बोलना उचित नहीं है। सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सक्रिय सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा, जो सौहार्दपूर्ण माहौल आज है, वह अगले पांच साल भी बना रहना चाहिए। विकास के रास्ते पर सत्ता और विपक्ष दोनों आवश्यक हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि वे किसी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इस सदन में बैठना केवल सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की तरक्की के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों जरूरी: सीएम रेखा गुप्ता – Both the ruling party and the opposition are necessary for the progress of delhi: CM rekha gupta

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सोनिया गांधी ने मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी और कार्यदिवस बढ़ाने की मांग की – Sonia gandhi demanded increase in minimum wages and working days under MGNREGA

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत न्यूनतम मजदूरी और गारंटीकृत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाने की मांग की। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मनरेगा का बजट स्थिर रखकर इसे व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा को बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान जरूरी है। उन्होंने मजदूरों को समय पर भुगतान देने पर भी जोर दिया। कांग्रेस नेता ने न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन करने और गारंटीकृत कार्यदिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन प्रति वर्ष करने की मांग की। उन्होंने कहा, ये उपाय आवश्यक हैं ताकि मनरेगा सम्मानजनक रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सके। सोनिया गांधी ने मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी और कार्यदिवस बढ़ाने की मांग की – Sonia gandhi demanded increase in minimum wages and working days under MGNREGA

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डुप्लीकेट वोटर आईडी विवाद पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया – Opposition walks out of rajya sabha over duplicate voter ID controversy

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सोमवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और वाम दलों समेत विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग द्वारा कई डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड जारी करने और परिसीमन में कथित चूक पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए, जिसमें उन्होंने दिन के कामकाज को स्थगित कर अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की। हालांकि, उपसभापति हरिवंश ने कहा कि ये नोटिस अध्यक्ष के नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए स्वीकार नहीं किए जा सकते। टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाया, जबकि तमिल पार्टियों ने दक्षिणी राज्यों पर परिसीमन अभ्यास के प्रभाव पर चर्चा करने की मांग की। भाजपा के समिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा की आवश्यकता जताई। डीएमके के पी विल्सन और सीपीएम के वी. शिवदासन ने दक्षिणी राज्यों में परिसीमन पर चिंता जताई। सीपीआई के पी संतोष कुमार ने भारती एयरटेल और रिलायंस जियो द्वारा एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ किए गए सौदे के प्रभाव का मुद्दा उठाया। आप के संजय सिंह ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की। आईयूएमएल के हारिस बीरन ने केरल में युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताई। हरिवंश ने विपक्ष की सभी मांगों को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनकी बातों को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। यह घटनाक्रम संसद में लोकतांत्रिक चर्चाओं और जवाबदेही की आवश्यकता को एक बार फिर से रेखांकित करता है। विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सदन में सुना नहीं गया। डुप्लीकेट वोटर आईडी विवाद पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया – Opposition walks out of rajya sabha over duplicate voter ID controversy

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