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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में कहा कि मराठी, मुंबई और महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा है और यहां रहने वाले हर व्यक्ति को इसे सीखना और बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान शिवसेना (यूबीटी) के विधायक भास्कर जाधव की उस मांग के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी की हालिया टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। RSS नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने हाल ही में कहा था कि मुंबई आने वाले व्यक्ति के लिए मराठी सीखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मुंबई में कई भाषाएं बोली जाती हैं। उन्होंने कहा, मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। घाटकोपर में गुजराती प्रचलित है, गिरगांव में हिंदी से ज्यादा मराठी बोली जाती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मराठी सीखे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने भैयाजी जोशी का पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन यह स्पष्ट है कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। सभी को मराठी सीखनी और बोलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है और अन्य भाषाओं के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने की भी अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि भैयाजी जोशी भी इस विचार से सहमत होंगे। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे देशद्रोह के समान बताया। राउत ने कहा, मराठी हमारी राज्य भाषा है और इसे नकारने वाला कोई भी बयान महाराष्ट्र का अपमान है। मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को इस बयान की निंदा करनी चाहिए और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने आगे सवाल किया, क्या कोई व्यक्ति कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, लुधियाना, पटना, बेंगलुरु या हैदराबाद जाकर यह कह सकता है कि वहां की प्रमुख भाषा को सीखना जरूरी नहीं? लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? राउत ने आरोप लगाया कि जोशी की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के मुगल शासक औरंगज़ेब की प्रशंसा से भी ज्यादा गंभीर है। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 106 मराठी शहीदों ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपनी जान इसलिए नहीं दी थी कि आज कोई यह कहे कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान है। शिवसेना (यूबीटी) इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।   “मराठी मुंबई की भाषा है” फडणवीस ने विधानसभा में आरएसएस नेता की टिप्पणी का जवाब दिया – “Marathi is the language of mumbai” Fadnavis responded to RSS leaders comment in the assembly

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सचदेवा ने कहा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमारी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए तैयार है। 8 मार्च की तारीख आने दीजिए, चीजें जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। यह बयान तब आया जब उनसे भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए गए महिला सम्मान योजना के वादे को लेकर सवाल पूछा गया। इस योजना के तहत भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले कहा था कि यह योजना सरकार के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा, यह हमारी सरकार है, एजेंडा हमारा ही होगा। हमें काम करने दीजिए। सत्ता में रहते हुए उन्होंने (आप सरकार) जो करना था, वह कर दिया। अब हम अपने एजेंडे के अनुसार काम करेंगे। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भाजपा सरकार को उसके वादे पूरे करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, भाजपा ने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के खातों में 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए और दिल्ली में हमने जो किया, उससे बेहतर काम करना चाहिए। विपक्ष में रहते हुए हम उन्हें उनके वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भी महिला सम्मान योजना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रवैये पर असंतोष जताया। गौरतलब है कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की और 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें महिला सम्मान योजना भी शामिल थी। अब सभी की निगाहें इस योजना के क्रियान्वयन पर टिकी हैं।   दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करने को तैयार है – Delhi BJP president virendra sachdeva said that our government is ready to work for every section

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पड़े उपाध्यक्ष और सदस्य पदों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि आयोग दलितों के अधिकारों और हितों की रक्षा को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक व सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए! दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है, पिछले एक साल से इसके दो प्रमुख पद खाली पड़े हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर आयोग ही नहीं रहेगा, तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कौन कार्रवाई करेगा? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयोग के सभी पदों को जल्द भरने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक आयोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं होगा, तब तक दलितों के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में किशोर मकवाना आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन उपाध्यक्ष और एक सदस्य पद पिछले एक साल से खाली हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के खिलाफ शोषण को रोकना और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है।   राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिक्त पदों को लेकर राहुल गांधी का भाजपा पर हमला – Rahul gandhi attacks BJP over vacant posts in national scheduled caste commission

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने शुक्रवार को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी (AAP) के 21 विधायकों के निलंबन को विपक्ष के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने स्पीकर से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपील की और सत्तारूढ़ पार्टी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। अपने पत्र में आतिशी ने लिखा, मैं यह पत्र बहुत दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी निष्पक्षता और समानता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ, वह न केवल विपक्षी विधायकों के साथ अन्याय है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गहरा आघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि विपक्ष के 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। आतिशी के अनुसार, 25 फरवरी 2025 को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए, जबकि विपक्षी विधायकों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों के सम्मान में जय भीम के नारे लगाए। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन विपक्ष के 21 विधायकों को ‘जय भीम’ का नारा लगाने के लिए तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। आतिशी ने आगे कहा कि अन्याय यहीं नहीं रुका। जब निलंबित विधायक गांधी जी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण विरोध के लिए जा रहे थे, तो उन्हें विधानसभा गेट से 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया और अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया गया। उन्होंने इसे विधायकों और जनता के जनादेश का अपमान बताया और कहा कि यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आतिशी ने अपने पत्र में स्पीकर से आग्रह किया, आप इस विधानसभा के संरक्षक हैं। सभी विधायकों के साथ समान न्याय करना आपका कर्तव्य है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। मैं आपसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं कि कोई भी विधायक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे। गौरतलब है कि 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने से पहले भारी हंगामा हुआ था। इसी दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप के वरिष्ठ नेता गोपाल राय और आतिशी समेत 21 विधायकों को निलंबित कर दिया था।   विपक्षी विधायकों के निलंबन पर आतिशी ने स्पीकर को लिखा पत्र – Atishi wrote a letter to the speaker on the suspension of opposition MLAs

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के जीर्णोद्धार में हुए खर्च की जांच की जाएगी। भाजपा ने इस बंगले को शीश महल करार दिया है और आप सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। नई दिल्ली स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला, जिसका उपयोग अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, भाजपा के निशाने पर है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) को सत्ता से हटाने के बाद, भाजपा ने इस बंगले के आलीशान सुविधाओं से लैस होने का दावा किया और इसके जीर्णोद्धार में सरकारी धन के भारी दुरुपयोग का आरोप लगाया। गुरुवार को दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आप सरकार के कार्यकाल में तीन साल पहले बनाए गए मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच होगी। यह पता लगाया जाएगा कि इसके जीर्णोद्धार पर कितना खर्च हुआ और अधिकारियों ने किस आधार पर इतनी बड़ी राशि को मंजूरी दी। वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया था, ने यह भी कहा कि 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की भी जांच होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हम यह पता लगाएंगे कि इस बंगले के जीर्णोद्धार में कितनी सरकारी राशि खर्च हुई। मंत्री प्रवेश वर्मा ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से एक क्षतिग्रस्त पुलिया का जायजा लिया, जो पिछले दो वर्षों से खराब स्थिति में है और जिसके कारण क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा है। वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि अप्रैल तक मरम्मत कार्य शुरू हो सके। उन्होंने कहा, यह सड़क बारापुला की ओर जाती है और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। पिछली सरकार की लापरवाही के कारण बारापुला परियोजना की लागत दोगुनी हो गई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में उनकी सरकार का कोई भी मंत्री इस परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए साइट पर नहीं गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता बुनियादी ढांचे का विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।   दिल्ली सरकार करेगी शीश महल में सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच: प्रवेश वर्मा – Delhi government will investigate the use of public money in sheesh mahal: Pravesh verma

गुरुवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में विपक्ष की नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य विधायकों को प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आप की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा तानाशाही की सारी हदें पार कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का विरोध करने पर पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के विरोध में जय भीम के नारे लगाए, जिसके बाद स्पीकर ने 21 विधायकों को तीन दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया। गुरुवार को जब ये विधायक विधानसभा पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। सदन में प्रवेश न मिलने के कारण आप विधायकों ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया। वे डफली की थाप के साथ अंबेडकर की तस्वीरें लेकर नारेबाजी कर रहे थे भाजपा सुन ले, जय भीम, जय भीम, “भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, हमने सिर्फ जय भीम के नारे लगाए और हमें निलंबित कर दिया गया। आज हमें सदन में घुसने भी नहीं दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि स्पीकर का यह आदेश अजीब है। हमने ही उनकी नियुक्ति का समर्थन किया था और अब उन्होंने हमें निष्कासित कर दिया। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे फोन तक नहीं उठा रहे। विधायक अमानतुल्लाह खान, जो निलंबित नहीं हुए क्योंकि वे उस दिन सदन में मौजूद नहीं थे, ने कहा, जब भाजपा विधायक टेबल पर चढ़ गए थे, तब भी उन्हें इस तरह से नहीं रोका गया। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। निलंबन के बाद आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर विरोध किया। आतिशी ने भाजपा पर अंबेडकर की विरासत को मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा, बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर हटाकर भाजपा ने अपना असली रंग दिखा दिया है। क्या वे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबासाहेब की जगह ले सकते हैं? आप विधायकों का निलंबन उस दिन हुआ जब दिल्ली सरकार ने शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही आप और भाजपा के बीच तनाव और बढ़ गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान जैसे ही आप विधायकों ने विरोध किया, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सदन में मौजूद सभी विपक्षी विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने तुरंत आदेश जारी कर दिया और सभी 21 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया।   दिल्ली विधानसभा गेट पर आतिशी और आप विधायक को रोके जाने के बाद धरना-प्रदर्शन – Sit-in protest after atishi and AAP MLA were stopped at delhi assembly gate