कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह 25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक देशभर में ‘संविधान बचाओ’ अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी भाजपा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दुष्प्रचार अभियान का भी मजबूती से मुकाबला करेगी।
यह निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी महासचिव, राज्य प्रभारी और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने पत्रकारों को जानकारी दी।
जयराम रमेश ने बताया कि अहमदाबाद एआईसीसी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) स्तर पर संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 3 से 10 मई के बीच जिला स्तर पर और 11 से 17 मई के बीच देशभर के 4,500 विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। 20 से 30 मई तक पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर नागरिकों को संविधान बचाने के लिए जागरूक करेंगे।
नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता 21 से 24 अप्रैल के बीच विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयराम रमेश ने कहा, यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध, उत्पीड़न और भय फैलाने की राजनीति का हिस्सा है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।
अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्तावों का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर रहेगा। बैठक में जातिगत जनगणना की मांग को दोहराया गया। इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की भी वकालत की गई।
आर्थिक न्याय के क्षेत्र में कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग दोहराई। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने की प्रतिबद्धता भी जताई। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जो चीनी आयात के दबाव के चलते प्रभावित हुआ है।
बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। अब डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें पांच पर्यवेक्षक शामिल होंगे – चार पीसीसी से और एक एआईसीसी से। गुजरात में डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
कांग्रेस 25 अप्रैल से शुरू करेगी देशव्यापी ‘संविधान बचाओ’ अभियान –
Congress will start nationwide ‘Save constitution’ campaign from april 25
