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दिल्ली सरकार करेगी शीश महल में सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच: प्रवेश वर्मा - Delhi government will investigate the use of public money in sheesh mahal: Pravesh verma

दिल्ली सरकार करेगी शीश महल में सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच: प्रवेश वर्मा – Delhi government will investigate the use of public money in sheesh mahal: Pravesh verma

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को ऐलान किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के जीर्णोद्धार में हुए खर्च की जांच की जाएगी। भाजपा ने इस बंगले को शीश महल करार दिया है और आप सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

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नई दिल्ली स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला, जिसका उपयोग अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, भाजपा के निशाने पर है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) को सत्ता से हटाने के बाद, भाजपा ने इस बंगले के आलीशान सुविधाओं से लैस होने का दावा किया और इसके जीर्णोद्धार में सरकारी धन के भारी दुरुपयोग का आरोप लगाया।

गुरुवार को दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आप सरकार के कार्यकाल में तीन साल पहले बनाए गए मुख्यमंत्री कार्यालय की जांच होगी। यह पता लगाया जाएगा कि इसके जीर्णोद्धार पर कितना खर्च हुआ और अधिकारियों ने किस आधार पर इतनी बड़ी राशि को मंजूरी दी।

वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया था, ने यह भी कहा कि 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की भी जांच होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हम यह पता लगाएंगे कि इस बंगले के जीर्णोद्धार में कितनी सरकारी राशि खर्च हुई।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से एक क्षतिग्रस्त पुलिया का जायजा लिया, जो पिछले दो वर्षों से खराब स्थिति में है और जिसके कारण क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा है।

वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि अप्रैल तक मरम्मत कार्य शुरू हो सके। उन्होंने कहा, यह सड़क बारापुला की ओर जाती है और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। पिछली सरकार की लापरवाही के कारण बारापुला परियोजना की लागत दोगुनी हो गई है।

प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में उनकी सरकार का कोई भी मंत्री इस परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए साइट पर नहीं गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता बुनियादी ढांचे का विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

 

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