आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ नौकरशाही और वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 का मानदेय देने की घोषणा की गई थी। हालांकि, वित्त विभाग ने योजना पर बजटीय चिंताओं को लेकर आपत्ति जताई है।
2024-25 के बजट में घोषित इस योजना के तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 का भुगतान किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार ने ₹2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसे जल्द शुरू करने का वादा किया था।
अधिकारियों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने योजना का मसौदा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। हालांकि, वित्त विभाग ने बताया है कि इस योजना के लिए लगभग ₹4,550 करोड़ की आवश्यकता होगी, जो सरकार के बजटीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
वित्त विभाग का मानना है कि योजना को लागू करने से अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार का बजट घाटे में जा सकता है।
पहले इस योजना को सितंबर या अक्टूबर 2024 में लागू करने की योजना थी। लेकिन मसौदा प्रस्ताव तैयार करने और अनुमोदन में देरी के कारण इसका क्रियान्वयन लटका हुआ है। अब, यह साफ नहीं है कि योजना चुनावों से पहले शुरू हो पाएगी या नहीं।
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, यह योजना दिल्ली की लगभग 45 लाख पात्र महिलाओं को लाभान्वित करेगी। योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह ₹1000 ट्रांसफर किए जाएंगे।
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार अपने पदयात्रा अभियानों में इस योजना का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि योजना पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाल ही में बुराड़ी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करते हुए उन्होंने इस योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताया।
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के क्रियान्वयन से दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। सब्सिडी के लिए भारी बजटीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी, जो सरकार की अन्य योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली में महिला मानदेय योजना पर संकट, वित्त विभाग ने जताई बजट संकट की आशंका –
Hazard on women honorarium scheme in delhi, Finance department expressed apprehension of budget crisis
