दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि 24 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा करेगी।
आतिशी ने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को 2,500 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन आज तक इस योजना का पंजीकरण भी शुरू नहीं हुआ है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार का बजट सत्र दिल्लीवासियों के साथ विश्वासघात का मंच नहीं बनेगा।
आतिशी ने सीएजी (कैग) रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार अदालत जाकर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब वे सभी रिपोर्ट को टुकड़ों में पेश कर रहे हैं। अगर स्पीकर के पास 14 सीएजी रिपोर्ट हैं, तो उन्हें तुरंत सदन में पेश किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पहले ही घोषणा की थी कि डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के कामकाज पर तीसरी सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र से पहले औपचारिक खीर बनाकर सत्र की शुरुआत की। वित्तीय कार्यवाही की इस अनूठी परंपरा के तहत सीएम ने बजट प्रक्रिया में शामिल लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। रेखा गुप्ता ने कहा, सभी नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और दिल्लीवासियों को बहुत-बहुत बधाई, जिनके सुझावों और समर्थन से यह बजट तैयार किया गया है।
यह बजट सत्र दिल्ली में भाजपा सरकार के लिए पहला होगा, क्योंकि हाल ही में हुए 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बजट सत्र 24 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है। 25 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा, जो दिल्लीवासियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
सीएम रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली विधानसभा के सदस्य प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत नौ सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये सदस्य लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रम समिति का हिस्सा होंगे। यह चुनाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और दिल्ली के वित्तीय शासन को प्रभावित करेगा।
यह चुनाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्तीय शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस बजट सत्र में की जाने वाली प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जहां प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिए जाएंगे। यह सत्र 24 मार्च से 28 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसमें आवश्यक होने पर विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है।
उम्मीद है कि भाजपा बजट सत्र में अपने वादे पूरे करेगी, दिल्ली की नेता आतिशी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा –
Hope BJP will fulfill its promises in budget session, delhi LoP atishi hits out at ruling party
