भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक कांग्रेस सरकार की गारंटी कार्यान्वयन समितियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने करदाताओं के पैसे से समितियों के सदस्यों को वेतन देने को अपमानजनक करार दिया।
बेंगलुरु के विधान सौधा में केंगल हनुमंतैया की प्रतिमा के पास भाजपा और जद(एस) ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जिले और राज्य स्तर पर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिन्हें भारी वेतन और कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। उन्होंने इस फैसले की तीखी आलोचना की।
विजयेंद्र ने कहा, राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, मध्याह्न भोजन रसोइयों, देखभाल करने वालों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने में असमर्थ है, लेकिन गारंटी समितियों के अध्यक्षों को भारी वेतन दे रही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव हारने वाले नेताओं के बच्चों को इन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है और इसे पहले ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला आयुक्त और तहसीलदार गारंटी योजनाओं को लागू कर सकते हैं, तो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त क्यों किया गया है। विजयेंद्र ने राज्यपाल के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही।
विजयेंद्र ने दावा किया कि राज्य सरकार गंभीर वित्तीय संकट में है, जिसके कारण नौ विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बाधित हो रहे हैं।
विजयेंद्र ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी पर 30-40 बार विदेश यात्रा करने का आरोप लगाया और बेंगलुरु में शाही आतिथ्य के मामलों की भी जांच की मांग की। उन्होंने पूछा कि अगर एक बार में 14 किलो सोना लाया गया, तो अब तक कितना सोना तस्करी किया जा चुका है। उन्होंने इस मामले में मंत्री और हाई-प्रोफाइल हस्तियों की संलिप्तता का संकेत भी दिया।
विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालावाड़ी नारायणस्वामी, जेडी(एस) विधायक दल के नेता सुरेश बाबू और जेडी(एस) विधान परिषद में नेता बोजेगौड़ा सहित कई भाजपा-जेडी(एस) विधायक और एमएलसी शामिल हुए।डीके शिवकुमार का पलटवार
राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समितियों में नियुक्त करने को उचित ठहराया। उन्होंने कहा, 52,000 करोड़ रुपये की गारंटी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समितियों का गठन किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना गलत नहीं है। विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है।
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