सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी के तमिलनाडु सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्ति पर चिंता जताई, खासकर गवाहों पर दबाव डालने की संभावना को लेकर। हालांकि, कोर्ट ने बालाजी को 26 सितंबर को दी गई जमानत पर कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने बालाजी को जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के 26 सितंबर के आदेश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सवाल उठाया कि जब बालाजी को जमानत दी गई थी, तब उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति से गवाहों पर दबाव बनने की संभावना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल इस बात की जांच करेगी कि क्या गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, और इस मामले के अन्य पहलुओं पर विचार नहीं करेगी।
पीठ ने मामले में बालाजी के वकील राम शंकर से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की। इस मामले में शिकायतकर्ता विद्या कुमार ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि बालाजी की जमानत मिलने के बाद उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, जो गवाहों पर दबाव डाल सकता है।
डीएमके के वरिष्ठ नेता वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने 2011 से 2015 तक एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया कि बालाजी ने अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग कर अवैध तरीकों से लाभ अर्जित किया।
26 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी को जमानत दी, यह निर्णय लिया कि उनके खिलाफ मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद, 29 सितंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। बालाजी को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के मंत्रिमंडल में पूर्व में मिले विभागों – बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क – फिर से सौंपे गए।
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी के मंत्री पद की नियुक्ति पर चिंता जताई –
Supreme court expresses concern over appointment of DMK leader V senthilbalaji as minister
