
कांग्रेस ने रविवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संविधान पर “हमला” करार दिया और आरोप लगाया कि यह भाजपा द्वारा सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने और उनके अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह विधेयक भाजपा की अल्पसंख्यक विरोधी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, यह विधेयक झूठे दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह पैदा करके अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है।
रमेश ने दावा किया कि प्रस्तावित कानून संविधान में निहित समानता और सुरक्षा के अधिकारों को कमजोर करता है। रमेश ने कहा कि विधेयक के माध्यम से वक्फ को प्रशासित करने वाले संस्थानों की शक्ति और अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। इससे समुदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रशासन करने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि वक्फ उद्देश्यों के लिए कौन जमीन दान कर सकता है। इससे वक्फ की परिभाषा ही बदल गई है। रमेश ने दावा किया कि देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से मान्य वक्फ-बाय-यूजर अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है, जो परंपरागत रूप से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करती थी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे अब वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। रमेश ने कहा कि विधेयक में राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों के विवादों पर अंतिम निर्णय का अधिकार दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य सरकार किसी की शिकायत पर किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द कर सकती है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 31 सदस्यीय संयुक्त समिति ने बिना विस्तृत चर्चा के 428 पन्नों की रिपोर्ट को जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस रिपोर्ट को 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया था।
पैनल में सत्तारूढ़ भाजपा के बहुमत के कारण रिपोर्ट को 15-11 वोटों से पारित किया गया, जबकि विपक्ष ने असहमति जताते हुए नोट दर्ज किए।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास है। रमेश ने कहा, यह विधेयक समाज को चुनावी लाभ के लिए स्थायी ध्रुवीकरण में रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था, जिसे बाद में संयुक्त समिति के पास भेजा गया।
वक्फ विधेयक संविधान पर हमला, भाजपा सामाजिक सद्भाव को कर रही कमजोर: कांग्रेस –
Waqf Bill is an attack on the constitution, BJP is weakening social harmony: Congress