सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में लगे आरोपों को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग पर जोर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि यह मांग उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी।
जयराम रमेश ने कहा, अमेरिकी एजेंसियों और अदालतों के अभियोग के बाद जेपीसी की आवश्यकता और बढ़ गई है। विपक्ष इस मांग पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अडानी ग्रुप से जुड़े मोदानी घोटाले ने भारतीय और अमेरिकी नियामकों के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष मणिपुर और नागालैंड की स्थिति पर चर्चा चाहता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा और निष्पक्ष चुनाव की मांग जैसे मुद्दे भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
रमेश ने संविधान पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के पुराने संपादकीय का जिक्र करते हुए कहा, संविधान को अपनाए जाने के चार दिन बाद, 30 नवंबर 1949 को, ऑर्गनाइजर ने इसे मनुस्मृति से प्रेरित न होने के लिए आलोचना की थी। यह वही संगठन है जो अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के ऐतिहासिक भाषण की 75वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया, जिसमें अंबेडकर ने संविधान निर्माण में कांग्रेस पार्टी के योगदान की सराहना की थी।
सत्र से पहले भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के नेताओं ने बैठक कर अपनी रणनीति तय की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजी क्षेत्र में समान अवसर और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत को एकाधिकार और कार्टेल से बचने की जरूरत है।
जयराम रमेश ने कहा कि मोदानी मुद्दे ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हलचल मचा दी। यह विवाद अमेरिकी अदालतों में अडानी अधिकारियों पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों और भारतीय नियामकों से जुड़ी जानकारियों को छुपाने के अभियोग से उपजा है।
सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, सत्र बुधवार, 27 नवंबर को फिर शुरू होगा। विपक्ष अडानी घोटाले, मणिपुर-नागालैंड के मुद्दे और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर चर्चा जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अडानी घोटाले पर जेपीसी जांच की मांग तेज की –
On the first day of the parliament session, the opposition intensified the demand for JPC investigation on the adani scam
