उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की गुरुवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रस्ताव राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, आधारभूत ढांचे और शहरी नियोजन जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य हर वर्ष 1.25 लाख से अधिक युवाओं को देश-विदेश में रोजगार उपलब्ध कराना है। यह मिशन राज्य में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भवन निर्माण और विकास उपविधि 2025 को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत अब चौड़ी सड़कों के किनारे के भवनों में दुकानें खोली जा सकेंगी। साथ ही कम जगह में ज्यादा निर्माण की अनुमति भी दी जाएगी।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर बने मकानों का मिश्रित उपयोग (दुकान + आवास) किया जा सकेगा। यह उपविधि भूखंड स्वामियों को शोषण से राहत देने के लिए भवन निर्माण के मानकों में कई छूट प्रदान करेगी।

लखनऊ स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को दे दी गई है। 800 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। जेपीएनआईसी सोसायटी को भंग कर दिया गया है और एलडीए को परियोजना का संचालन, रखरखाव और पूर्णता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत 821.74 करोड़ रुपये एलडीए को स्थानांतरित ऋण माना जाएगा, जिसे वह अगले 30 वर्षों में चुकाएगा।

बैठक में 50 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसकी अनुमानित लागत 4776 करोड़ रुपये होगी। यह छह लेन का होगा, जिसे बाद में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

लखनऊ की वृंदावन योजना में एकीकृत सिटी बस टर्मिनल और वाणिज्यिक सुविधाओं के विकास को मंजूरी दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक और CNG चार्जिंग स्टेशन भी शामिल होंगे, जिससे ई-वाहनों को चार्जिंग के लिए अलग से भटकना नहीं पड़ेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में अब लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह केवल साक्षात्कार के आधार पर होता था। इससे नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित होगा।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को दी मंजूरी, अब भवनों में खोली जा सकेंगी दुकानें –

Yogi adityanath cabinet approved the building construction and development bylaws, now shop can be opened in buildings